काठमाडाैं महानगरसहित ५३ पालिकाकाे बजेट खर्च अवैध ! यस्ताे छ कानूनी प्रावधान
काठमाडौं । देशभरका ७५३ मध्ये ५३ वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अहिलेसम्म मन्त्रालयमा पेश नगरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनु पर्छ, तर नयाँ बजेट पेश गर्ने डेडलाइन आउँदासम्म पोहोरकै बजेट अद्यावधिक नगरेको पाइएको हो ।
बजेट मन्त्रालयमा पेश नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका पालिका छन् । यहाँका २४ वटा स्थानीय तहले चालू आवकै बजेट अद्यावधिक गराएका छैनन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशका ८, लुम्बिनीका ७, बागमतीका १०, कर्णालीका २, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/एक वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् ।
यी हुन् बजेट अद्यावधिक नगर्ने स्थानीय तह
कोशी प्रदेश:
- मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ
- गौरिगंज गाउँपालिका, झापा
- बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा
- साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर
- भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी
- रंगेली नगरपालिका, मोरङ
- धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ
- दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, खोटाङ
मधेश प्रदेश
- सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी
- औरही गाउँपालिका, सिराहा
- लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा
- जनकपुर उप–महानगरपालिका, धनुषा
- क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा
- कमला नगरपालिका, धनुषा
- जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा
- मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी
- सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी
- मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही
- बागमती नगरपालिका, सर्लाही
- कटहरीया नगरपालिका, रौतहट
- गढीमाई नगरपालिका, रौतहट
- बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट
- यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट
- सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा
- सुवर्ण गाउँपालिका, बारा
- विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा
- वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा
- बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा
- बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा
- सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा
- कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा
- जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा
बागमती प्रदेश
- विगु गाउँपालिका, दोलखा
- भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
- रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ
- दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट
- काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं
- शंखरापुर नगरपालिका, काठमाडौं
- गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर
- महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर
- कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर
- राप्ती नगरपालिका, चितवन
गण्डकी प्रदेश
- धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी
लुम्बिनी प्रदेश
- पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
- कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही
- मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु
- यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु
- शुद्धोदन गाउँपालिका, कपिलबस्तु
- रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा
- बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया
कर्णाली प्रदेश
- नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला
- वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- रामारोशन गाउँपालिका, अछाम
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा समयमै बजेट ल्याएका केही स्थानीय तह पनि नल्याउनेको सूचीमा परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तोकेको समयमै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, यो महानगरपालिका बजेट नल्याउनेको सूचीमा परेको छ । स्थानीय तहले बजेट पेश गरेकोबारे मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा राख्नु अनिवार्य व्यवस्था भएपनि कतिपयले नराखेका कारण बजेट नल्याउनेको सूचीमा परेको प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘तोकिएको समयसम्म बजेट पेश नभए त्यसलाई अवैध मानिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको समयभन्दा पछि पनि बजेट ल्याएका छन् । खर्च पनि गरेका छन् तर अनलाइन प्रणालीमा राखेका छैनन् ।’
प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार असार १० गतेभित्रै वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा र नगर सभामा पेश गरिएको बजेट स्वीकृत भए लगत्तै स्थानीय तहले उक्त विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाअनुसार बजेट पेश, स्वीकृत र विवरण नराखेमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर घट्छ ।
यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पार्छ । जसअनुसार तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अंक काटिन्छ ।
असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अंक काटिन्छ । उनीहरूले तोकिएको समयभित्र बजेट पुस्तिका मन्त्रालयको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा राखिसक्नुपर्छ ।
समयमा बजेट पेश नगर्दा स्थानीय तहको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक काटिन्छ । कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा पालिकाहरूले संघीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा समेत गुमाउनु पर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमा ल्याउन नसकेको मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप कुमार अग्रवालले यो पटक असार १० भित्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर नीलकण्ठ खनालले पनि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको र भोलि नै बजेट ल्याइने जानकारी दिए ।
यता काठमाडौं महागरपालिकाको भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तोकिएको समयमा आउने सम्भावना कम देखिएको छ । मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको असमझदारीले महानगरको बजेट अन्योल भएको हो ।
महानगर स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा बजेट निर्धारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेट लेखन समितिलाई बजेटको सीमा समेत दिएको छैन ।
यस समितिको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ आफैँ हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #काठमाडाैं महानगरसहित ५३ पालिकाकाे बजेट खर्च अवैध ! यस्ताे छ कानूनी प्रावधान
धेरै पढिएका
- १एमालेका नेता कार्यकर्ताले किन सेयर गरिरहेका छन् ‘म झोले हो’ पोस्टर ?
- २एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटीमा ४३ सदस्य मनोनित (सूचि सहित)
- ३राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको १० औं महाधिवेशन : अध्यक्ष देखी सदस्य सम्म कसले कति मत पाए ? (सूचि सहित )
- ४टोखामा मेयर प्रकाश अधिकारीको २० उदारणीय काम , जसकै देशैभर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ (सूचि सहित )
- ५नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर, १३८ वडामा नयाँ इन्चार्ज तोकिए , हेर्नुहोस को को ?
- ६तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा फूटबलका पूर्व फिफा रेफ्री राजेश श्रेष्ठ सम्मानित
- ७टोखा झोरमा गोली चल्यो , प्रहरीलद्धारा गोठाटार हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ
- ८तारकेश्वरमा काग्रेसकै मेयर र वडाध्यक्ष बिच विवाद , कार्यकारी पनि असन्तुष्ट हुँदा जनताका काम प्रभावित
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्