तारकेश्वरमा सार्वजनिक जग्गा र बन संरक्षणसहित १० बुँदे मागमा माओवादीले बुझायो ज्ञापनपत्र

साझा पाना २०८२ असार ५ गते १३:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, असार ५ — संघीयता, समावेशिता र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा अनुसार जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जोड दिँदै एक विपक्षी दलले आज नेकपा माओवादी केन्द्र तारकेश्वर नगर कमिटीले औपचारिक ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि मर्हजन समक्ष नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यसत्ता बाँडफाँड भएको दशक पुगिसकेको भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने खालको अधिकार प्रयोग र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा समावेशी, सहभागितामूलक र न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउन माग गरिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र तारकेश्वर नगर कमिटीका अध्यक्ष जगन्नाथ राजवाहक तथा ईन्चार्ज राम कुमार थापाको नेतृत्वमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा पालिकाले विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई कर्मकाण्डी प्रक्रिया बनाएको र बहुमतमा रहेको दल तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको लहडमा योजनाहरू छनोट हुँदै आएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

“पालिका भित्रका वडाहरूमा बसोबास गर्ने सबै जात, वर्ग, लिंग, समुदाय र क्षेत्रीय पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने खालका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, सडक लगायतका आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

पार्टीले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा पालिकाको मौलिक विशिष्टताका आधारमा दीगो विकासलाई लक्ष्यित गरी गरीबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

“प्रतिपक्ष पनि सरकारकै एक हिस्सा हो, योजनाको छनोट र बजेट बिनियोजनमा प्रतिपक्षी दलको सहभागिता, सुझाव र सहकार्य अपरिहार्य छ,” ज्ञापनपत्रमार्फत भनिएको छ, “यसपटक पनि एकलौटी निर्णय गरिएको खण्डमा पालिकाको विकास प्रक्रिया जनविहीन, असमान र अव्यवस्थित बन्नेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्नेछ।”

यसै क्रममा विपक्षी दलले विभिन्न सामाजिक, भौतिक र मानव विकाससँग सम्बन्धित योजनाका आफ्ना प्रस्तावहरू समेत बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्राप्त सुझाव र मागलाई आवश्यक छलफल गरी नीतिगत रूपमा मूल्याङ्कन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

स्थानीय तहमा समावेशी र उत्तरदायी शासन अभ्यासको उदाहरणीय पहलस्वरूप यो ज्ञापनपत्र आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ जनमुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रेरक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।