काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीहरूको कब्जामा रहेको बताएका छन् । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एसका प्रवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘बजेट झापा, रुपन्देही र काठमाडौंको निम्ति आयो । यसरी हेर्दा बजेट मन्त्रीहरूको एकलौटी कब्जामा परेको देखिन्छ ।’

बजेटले दुर्गमलाई नछोएको बताउँदै उपाध्यक्ष ज्वालाले मन्त्रीहरूले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेको बताए ।

उनले थपे, ‘दुर्गमका अस्पतालमा लगानी छैन । यहाँ मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी रकम बाँडेको देखियो । अर्कातर्फ तीन करोडका योजना छनोट गर्ने योजना आयोगको निर्देशनलाई लत्त्याउने काम भएको छ । यो बजेटले समाजवाद दर्शन भुलेको छ । बाटो बिराएको छ ।’

उनले संसद्मा प्रतिपक्षी दलद्वारा वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच संसद् चलाउनु दुःखद भएको बताए।

सांसद ज्वालाले भने, ‘नियमावलीअनुसार र हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि यस्ता अवस्थामा संसद्को कारबाही चल्न सक्दैन, तर हामीलाई यस्ता बेलामा बोल्न पनि गाह्रो अनि जनविरोधी बजेटको पर्दाफास गर्न र जनताका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न पनि बोल्नु पर्नेछ ।’

उनले आफ्नो पार्टी देश विकास, समृद्धि, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकाससमेतका विषयहरू समेटेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि समावेश नभएको दुखेसो गरे ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

सहरी विकास मन्त्रालयलगायतको बजेट किताब साक्षी छ कि बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरू र सत्ता पक्षका नेताहरूले एकलौटी गरेका छन् । बजेटमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । मन्त्री र नेताका बुवाआमाका नाममा, पार्टी र जनसंगठनका पार्टी कार्यालय बनाउन अर्बौं बजेट बाँडिएको छ । जब कि दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, विद्यालय भवन जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेट नभएर जनता छटपटाइरहेका छन् ।

कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेका योजनाहरूमा मन्त्रीका आसेपासे, दलाल र बिचौलियाहरूले बजेटमा हालीमुहाली गरेका छन् । केन्द्रमा ३ करोडभन्दा माथिका योजनामात्र छनोट गर्ने योजना आयोगको निर्देशिकालाई धज्जी उडाउँदै १ लाख, ५० हजार, १ हजारसम्मका योजनामा बजेट छरपस्ट गरिएको छ । बजेट बनाउँदा र वितरण गर्दा नै ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ ।

के देश भनेको झापा, रुपन्देही र काठमाडौं मात्र हो ? के यही हो बजेटमा सुशासन ? बजेट दुरुपयोगको योभन्दा नाङ्गो नमुना अरू के हुनसक्छ ? के यसरी नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्नुभएको छ अर्थमन्त्रीज्यू ? यस्तो जनविरोधी, मन्त्रीमुखी बजेटलाई कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ ? यसमा हाम्रो घोर आपत्ति र विरोध छ ।

जनमुखी बजेट जनताको अपेक्षा हो, तर बजेटले यस्तो अनुभूति दिन सकेन । बजेट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो, जनतालाई डेलिभरी दिने अन्तिम औजार हो । बजेटले ‘पोसिली डिपार्चर’ गर्ने आशा गरिएको थियो, तर सकेन, नयाँ भिजन पनि दिन सकेन । बजेटमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्ने ठोस आधारहरू छैनन् । बजेटले जनतालाई आशा, भरोसा र समृद्धिको मार्गचित्र दिन सकेन । बिचौलिया र व्यापारी खुसी हुने, जनता दुःखी हुने यो बजेट ‘जनमैत्री’ छैन । बजेटले ‘भुईंमान्छे’ बिर्सिएको छ ।

सरकारले ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ। चालू बजेट शत प्रतिशत खर्च हुने, पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम हुँदा मुद्रास्फीति बढ्ने र आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दा एकातिर जनतालाई करको भार बढ्ने अर्कातिर राज्यको ऋणको भारसमेत उच्च भएर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती आउने देखिन्छ ।

चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, ढिलासुस्ती, कमिशनतन्त्र मौलाएको बेला नागरिकलाई सेवा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकताको फेदमा पुगेको छ । यति बेला छ । कुशासनको जाँतोले जनता थिचिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेनन् ।

यो बजेट संविधानले लिएको मूल लक्ष्यबाट विचलित छ । बजेटको मुख्य फोकस हुनुपर्ने गणतन्त्रको संवर्द्धन र समाजवादको तयारीका लागि कुनै सोच, लक्ष्य, प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारका कार्यक्रम आउन सकेनन् । सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसलाई सङ्कुचन गरेर निजी क्षेत्रलाई अन्धाधुन्ध बढवा दिएको छ ।

समाजवादतर्फ जाने हो भने उत्पादन र रोजगारी बढाउने र स्रोतको न्यायिक वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप तथा काम गर्नसक्नेलाई काम र काम गर्न नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । बजेटले श्रमजीवी वर्गको कुरा गर्दैन । लैङ्गिक उत्तरदायी र बालबालिका मैत्री बजेट आएन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #सदनमा नेकपा एस- ब्रह्मलुट मच्चाइएको बजेटको पर्दाफास गर्न वेल घेराउबीच बोल्न बाध्य भयौँ

---

---

---