काठमाडौँ, जेठ २० – सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार भएको लामो वार्तापछि सहमति जुटेको छ। बिहान ९ बजे सुरु भएको वार्ता राति ११:३० बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसहित सम्पन्न भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारको समर्थन प्राप्त भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरू निम्नानुसार छन्:

१. राइड सेयरिङ नियमन स्थगित
गण्डकी लगायत अन्य प्रदेशहरूले जारी गरेका निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) लाई यात्रु बोक्न दिने नियमावलीहरू संघीय कानुन निर्माण नभएसम्म स्थगन गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो।

२. सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन
सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २० गतेको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय लिइयो।

३. सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदल गठन
यातायातसम्बन्धी विभिन्न कानुन, नीति, निर्देशिका, र नियमहरूमा व्यवसायी र श्रमिकका माग समेट्न तथा यातायात क्षेत्रमा लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिनेछ।

४. भारवहन नियम संशोधन सिफारिस
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिनेछ। साथै, नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारीलाई दिइने ७२ घण्टे सुविधा समीक्षा गर्न कार्यदलले सुझाव पेश गर्नेछ।

५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण अनिवार्य
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक (जस्तै चालक, सहचालक, परिचालक, लोडअनलोडर आदि) लाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण गरिनेछ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। साथै, सवारी साधनका कागजपत्र नवीकरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण अनिवार्य गरिने कानुनी व्यवस्था सिफारिस गरिनेछ।

६. सवारी साधनको आयु सीमा कार्यान्वयन
सर्वोच्च अदालतको २०८१ चैत १९ गतेको परमादेशअनुसार सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरियो।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीबीच के-के भयो सहमति

---

---

---