चितवन, भरतपुर — तीन दिनसम्म चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलनले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पाँच प्रमुख सवालहरू औंल्याउँदै तिनीहरूको समाधानका लागि आठ बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ।

बैशाख १८ देखि २० गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा देश-विदेशबाट २०० भन्दा बढी मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, तथा मनोसामाजिक कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा झण्डै १०० वटा पोस्टर तथा मौखिक प्रस्तुतीहरू प्रस्तुत गरिए, भने १३ वटा प्यानल छलफलहरू पनि आयोजित भए।

सम्मेलनले नेपालको हालको मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई पाँच बुँदामा संक्षेपमा व्याख्या गरेको छ:

1. मनोस्वास्थ्य समस्याको वृद्धि — मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो क्रममा छ, तर गुणस्तरीय सेवा उपलब्धता र आवश्यकता बीच ठूलो खाडल छ।

2. विभेदको समस्या — मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा अझै पनि ठूलो मात्रामा विभेद छ।

3. विशेषज्ञहरूको अभाव — सबै तहका मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिने विज्ञहरूको ठूलो कमी छ।

4. स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समस्या — स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ, जसले जनशक्ति पलायनलाई पनि बढाएको छ।

5. केही सकारात्मक पहलहरू — समस्याका बाबजुद सरकारले तथा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही प्रशंसनीय काम गरिरहेका छन्।८ बुंदे घोषणा पत्र

१। व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीनवटै तहहरू ९संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय० र गैर(सरकारी क्षेत्रहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सह लगानी अभिवृद्धि गर्ने।

२। अधिकार(आधारित दृष्टिकोणमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा सचेतना अभिवृद्धि र सहकार्यमार्फत समुदायलाई सशक्त बनाउने।

३। बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा, महिला र ज्येष्ठ नागरिकजस्ता विशेष समूहहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै जीवनचक्रको सम्पूर्ण अवधिमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समृद्ध बनाउने।

४। लैंगिक हिंसाका पीडितहरु, कारागारमा रहेका व्यक्तिहरू, आप्रवासी श्रमिकहरू, आत्महत्या प्रयास गर्नेहरू, तथा पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरू जस्ता जोखिमयुक्त र सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत समर्थन अभिवृद्धि गर्ने।

५। सबै तहका सरकारहरूले स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गर्दै, टेलि(मानसिक स्वास्थ्य सेवासहित गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गरी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

६। मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल—जस्तै मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य नर्सहरू, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरू, मनोसामाजिक परामर्शदाता, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता र व्यावसायिक चिकित्सकहरूको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिँदै, तालिम पाठ्यक्रम र प्रमाणिकरण प्रक्रियाहरूलाई मापदण्डमा ल्याई लगानी गर्ने।

७। अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर(सरकारी वित्तीय संस्थाहरूले समानता र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू का मानसिक स्वास्थ्य नतिजा सुधारका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउने।

८। उच्च आय भएका देशहरू  र निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू का शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच स्रोत साझेदारी र ज्ञान आदान–प्रदानमार्फत दिगो मानसिक स्वास्थ्य क्षमताको निर्माण गर्न समतामूलक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #चितवनमा सम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन: पाँच प्रमुख सवाल र आठ बुंदे घोषणा पत्र

---

---

---