मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय : उपभोक्ता अदालत गठन हुने
काठमाडौँ, माघ २२ गते। सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका मुद्दाहरू हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार उक्त उपभोक्ता अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहनेछ। त्यस्तै बैठकले सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई मोरक्को जान स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारले नापी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ र नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय : उपभोक्ता अदालत गठन हुने
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्