काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले संघीय संसदमा छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेपछि अहिले प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ ।

संशोधनकर्तासँग छलफल सकिएपछि उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने समितिको तयारी छ । त्यसअघि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक एवम् सचेतकसँग छलफल गरिसकेका छन् । केही दिनअघि भएको छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एवम् सचेतक निजामती कर्मचारीमा एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्नेमा एकमत भइसकेका छन् ।

तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको पदाधिकारी टोलीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार बिहान निवासमै भेटेर दलैपिच्छे ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । युनियनको दबाबपछि पार्टी सभापति देउवाले निजामती कर्मचारी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको समितिका सभापति खतिवडालाई फोनमार्फत युनियनले राखेको दलैपिच्छे रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

समितिका सभापति खतिवडाले ट्रेड युनियनको विषयमा के सहमति भएको छ भनेर चासो देखाएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको सभापति भएको हुनाले चासो देखाउनु स्वभााविक हो । ट्रेड युनियन अधिकारबारे के सहमति भइसकेको हो कि के हो भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले छलफल चलिरहेको छ भनेर भनें । अनि सभापतिज्यूले कर्मचारी संघसंगठनका कुरा तथा धारणा पनि सम्बोधन गरेर विधेयक अघि बढाउनुहोला भन्नुभयो । मैले कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सबैको विषय समेटेर अघि बढाउँछौं भनेर भनें ।’

पार्टी सभापति देउवासँग भएको भेटबारे युनियनका अध्यक्ष गाेपाल पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हाम्रो पदाधिकारी टोली आज बिहानमात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किएको छ । निजामती सेवामा एउटामात्रै ट्रेड युनियन ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छौं । अहिले जे निजामती सेवा ऐनमा र प्रस्तावित विधेयकमा छ, त्यही हुनुपर्छ भनेका छौं । पार्टी सभापतिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई हाम्रै अगाडि फोन गरेर ऐनमा युनियनको जे कुरा छ, त्यही राख्नुस् है भनेर भन्नुभयो ।’

उनले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीको धारणा भनेर सञ्चारमाध्यममा आएको विषय उहाँले नै आफुसँग होइन भनेको नेपाल प्रेससँग बताए । पोखरेलले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका थप मागबारे बताउँदै भने, ‘वृत्ति विकास र बढुवामा प्रतिशत मिलेको छैन, तल्लो तहको वृत्ति विकास कम राखिएको छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक पटकलाई माथि आउने व्यवस्था र अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अर्को प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सकेसम्म विधेयक द्रुत गतिबाट अघि बढाएर नभए अध्यादेशमार्फत भए पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘ऐन आउन सारै ढिलो भयो । अब द्रुत गतिबाट आउनुपर्छ । संसदबाट आउन नसके अध्यादेशबाट भए पनि तत्काल आउनुपर्छ । अब हामी पर्खिने पक्षमा छैनौं ।’

अध्यक्ष कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकार दलैपिच्छे संघदेखि पालिकास्तरसम्म हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘ट्रेड युनियन संघदेखि पालिकासम्म अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नेगरी प्रस्तावित विधेयकमा रहेको व्यवस्था नै हुनुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि सबै तहमा हुनुपर्छ । माननीयलाई नबिथोल्न, नगिजोल्न आग्रह छ र नमान्दा हाम्रो चेतावनी पनि छ । यसमा भ्रम फैलाउनुहुँदैन, खुम्च्याउने र संकुचन बनाउने हो भने यो मुलुक चल्दैन । हामी आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्न पनि तयार छौं । लोकतन्त्रभित्र युनियन अधिकार हुन्छ, संविधान र कानूनले गरेको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज नगर्न अनुरोध छ ।’

अध्यक्ष कोइरालाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सत्तारुढ दलले एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ भनेको समाचारमा आएपछि आफूले एमाले निकट सांसदसँग सोधपुछ गर्दा त्यो दलको धारणा नभएको बताए । उनले यदि त्यस्तो बोलेको भए पनि सांसदले अब सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार सबै युनियनका साझा सुझाव विधेयकमा समेटिनुपर्ने, स्थानीय प्रदेश र संघमा काम गर्ने कर्मचारी समान हुनेगरी आउनुपर्ने, सबै तहमा श्रेणीगत खारेज गरेर तहगत प्रणाली हुनुपर्नेछ ।

अध्यक्ष कोइरालाले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती पनि दलैपिच्छे टे«ेड युनियन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले भने, ‘तीनै तहको अन्तरसम्बन्ध रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ र राजनीतिक एवम् वैचारिक आस्था बोक्ने संघ, प्रदेश, जिल्ला र पालिका गरेर चार तहमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार यसअघि समायोजन हुँदा अन्यायमा परेका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष भट्टले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिनेभन्दा कमजोर मानसिकता बनाउनेगरी विधेयक आएको भन्दै निजामती ऐनमा नै स्थानीय सेवा भनेर परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताए ।

उनले राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारी २०औं वर्षसम्म पनि बढुवा नभएर अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरुलाई कम्तीमा १० वर्ष पुगेपछि बढुवा हुने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राजपत्र अनंकित तहमा १० वर्ष एकै तहमा काम गरिरहेकालाई एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सरुवा प्रणाली विवादित भइरहेकाले चक्रिय, पारदर्शी बनाउनुपर्छ । युनियन, नेतृत्व र उच्च प्रशासकले स्वेच्छाचारी गर्न नपाउनुपर्ने, पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा तथा बढुवा प्रणाली हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष भट्टले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सपना देखे जसरी स्थानीय तहमा कार्यरत खरिदारले पनि मुख्यसचिवम्म हुन पाउनेगरी ३ तहको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १३१ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाउन सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्नेबाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर, राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #कर्मचारीहरु नमान्ने, #निजामतीमा एउटामात्रै ट्रेड युनियन: दलहरु सहमति गर्ने

---

---

---