एनआरएनएको विवादमा सोमबार सुुनुवाइ, अदालतले निकास दिने अभियन्ताहरुको विश्वास

साझापाना २०८१ असोज ५ गते २१:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र देखिएको अन्योलताको स्थिति अब धेरै समय रहन नहुनेमा जोड दिएका छन् । एनआरएनएभित्रको विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको दुई वटा फैसलापछि अन्योलताको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै संघमा आबद्ध अभियन्ताहरुले अर्को मुद्दा पनि दर्ता रहेकाले सो मुद्दाको छिनोफानो पछि एउटा निकास निस्कने विश्वास लिएका हुन् ।

१० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकी रविना थापाले अब हुने महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘एनआरएनए अभियानलाई कसैले पनि गडबड हुन दिन हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘अदालतले एउटा निकास दिने हाम्रो विश्वास छ ।’ सर्वोच्चले यसअघि उनीसहित कुल आचार्य र बद्री केसी नेतृत्वको १० औँ कार्यसमितिलाई गत चैत २१ गतेको फैसलाबाट अवैध हुने ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला अदालतले एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला थियो । सो फैसलापछि विवादका बीच ११ औँ महाविधेशनबाट अध्यक्ष बनेका बद्री केसीलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्न रोक लगाएको थियो । काम गर्न रोक लगाउने परराष्ट्रको पत्रविरुद्ध मुद्दा बोकेर सर्वोच्च गरेका उनलाई अदालतले काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । सर्वोच्चको साउन २२ गतेको फैसलापछि एनआरएनएको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट केसीले काम कारबाही थालेकै बेला आरके शर्मा, केशव पौडेलसहित ४ जनाले पनि सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर सोमबार लागि अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

१० औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकी थापाले सर्वोच्चको दोहोरो फैसलाले अन्योलता बढाएको बताइन् । ‘उहाँहरुले फैसला गर्दा पहिला एउटा गर्नुभएको छ। पछि फेरि अर्को आएको छ । यसले अन्योलता बढायो’, उनले बताइन् ।

११ औँ महाधिवेशन अन्तरगत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा चुनावमा गडबडी देखिएको उनले स्विकारिन् । जुन कुरा सबै बाहिर आइसकेको भन्दै उनले भनिन्, ‘काठमाडौँमा भएको मतदानमा एक जनाको शुन्य मत आएको पनि हो । त्यसमा शंका हुनु स्वभाविकै हो’, उनले भनिन्, ‘तर विवाद बढिरहेको बेला चैतको फैसलाले एउटा निकास दिएको थियो । तर, दोस्रो जुन निर्णय आयो । त्यसले अन्योतता फेरि थपियो ।’

यस्तै पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले पनि अदालतले सही निकास दिँदै संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । एनआरएनएमा सहमति र सहकार्यको भाव वृद्धि गर्दै सबै लचक भएर अबको महाधिवेशन एकताको गराउनेगरी पहलकदमी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै भदौ २५ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनेमध्येका एक केशव पौडेलले आफूहरुले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । गत ११ औँ महाधिवेशनमा उनैले शून्य मत पाएका थिए । संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि आफूहरु त्याग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले बद्री केसीले काम गर्न पाउने हो भने आरके शर्मा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएकाले उनले आधिकारिकता पाउनुपर्ने माग गरेको बताए ।

भदौ ३० गते शर्मासहितले दायर गरेको संघको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रुपमा ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ र्पुयाउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् ।

गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।

त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।

११ औँ महाधिवेशनपछि संघभित्र नेतृत्वको विषयमा तीव्र विवाद भइरहेको बेला चैतको फैसलाले एकताको बिन्दु फेला परेको थियो । तर, दोस्रो फैसलापछि बद्री केसी पक्षले अब घलेलाईे महत्व दिएको छैन । केसी पक्षका एक पदाधिकारीले घलेलाई मानेर जान आफूहरु बाध्य नभएको बताए । उनले घलेले अहिलेसम्म आफूहरुसँग छलफल गर्न चासो समेत नदिएको दाबी गरे । यस्तै उनले शर्मा पक्षको रिटको औचित्य नभएको तर्क गरेपनि संस्थामा एकताको माहोल बनाउन भने आवश्यक रहेकाले कुनै न कुनै निकास निकाल्न भने ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा आरके शर्मा पक्ष अदालत गएपछि अब आउने आदेश वा फैसलाले एनआरएनएको आगामी भविष्य तय हुने बताइएको छ । रिट निवेदक शर्माले आफूहरु न्यायका लागि अदालत गएको उल्लेख गर्दै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले छिट्टै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।

क्याटेगोरी : समाचार