स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठक निर्णय
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तथ्यांक नियमावली, २०८० लाई पनि स्वीकृत गरेको बताइन ।
यस्तै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ ।
सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह, उपसमूहका ११ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित समूह, उपसमूहका ११ औँ तहमा बढुवा गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्