सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताए। ‘२० वर्ष नाघेका सवारीसाधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारीकर नतिर्ने र सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको छ’, उनले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारीसाधनले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन्, नामसरी पनि हुँदैन।’

कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झण्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन्।

त्यस्ता सवारीसाधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारीसाधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताए। बक्यौता कर बुझाइ सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीलाई सूचित गरिएको उनले बताए। 

क्याटेगोरी : समाचार, समाज

---

---

---