६ असार, काठमाडौं । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिटमा सुनुवाइका लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।।

समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।

उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ र उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमडौंमा पेश भएको छ ।

बुधबार पेश भएको निवेदन पेशीमा नचढेका कारण न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरी अर्को दिन पेशी तोक्न आदेश गरेका थिए ।

उपप्राध्यापक चलाउनेले मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको, त्यो आक्रमणमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरुलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उनको दावी छ ।

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #६ असार

---

---

---