काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । जसमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख र स्थानीय तहले २६ अर्ब ४५ करोड २५ मात्रै हस्तान्तरण हुने आयोगले जनाएको छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख प्राप्त गर्नेछ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशलाई १ अर्ब ७१ करोड ८० लाख अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ ।

यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहले कम्तिमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका आयोगले जनाएको छ । यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्तो छ वित्तीय समानीकरण अनुदान सूची:

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #कुन स्थानीय तहले आगामी वर्ष कति समानीकरण अनुदान पाउने

---

---

---