सीता पौडेल(अर्चना)

काठमाडौं।विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध किसान संघ,संगठनहरुले सरकारले रसायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

आज बुधबार कांग्रेस निकट ‘नेपाल किसान महासंघ’,एमाले निकट ‘अखिल नेपाल किसान महासंघ ‘र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट ‘नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन’ले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले मलमा दिएको अनुदान कटौतिको सरकारको निर्णयले देशका ६० प्र्रतिशत किसान,समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्तामा गम्भिर असर परेको भन्दै मलको अनुदान पुनस्थापित गरि किसानका घाउमा मलम पट्टी लगाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ।

मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णयको सरकारले वेवास्ता गरेकोमा अचम्म लागेको भन्दै अध्यक्ष दंगालले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइ अबिलम्ब मल कारखाना खोल्न पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ।

यसै गरि सम्मेलनमा नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले किसानका मुद्धा सबैको साझा मुद्धा भएको भन्दै हरेक किसानका हरेक  समस्याहरुसँग जुध्न किसानका संघ,संगठनहरु देशव्यापी रुपमा आवद्ध रहेको बताउनु भयो।

किसान संघ संगठनहरुले किसानहरुलाई दिइदै आएको एक मात्रै सो अनुदान अविलम्ब फिर्ता गराउनका लागि चैत्र ३ गते शुक्रबार ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने,देशभरका स्थानीय स्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी धर्ना,जुलुस,चक्काजाम,मशाल जुलुसलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनिहरुले किसानलाई राहत दिनका लागि सुरु गरिएको आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

यता नेपाल सरकारले यही फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिइदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।सरकारको सो निर्णयप्रति देशभरका किसान हकहितसँग सम्बन्धित संघ,संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

समग्रमा यसअघिको रासायनिक मलको आयातमा सरकारले ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिंदै आएकोमा यसलाई ५९ प्रतिशतमा झारिएको  छ र क्रमशः अहिलेको अनुदानलाई पनि कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा सीमित पार्ने भनिएको छ। जसले गर्दा भविष्यमा रासायनिक मलको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ।

नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। तर,मागअनुसार रसायनिक मलको आपूर्ति नहुँदा हरेक वर्ष खेतीपातीको मौसममा मलको हाहाकार हुँदै आएको छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #मलमा अनुदान कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता

---

---

---