फागुन । सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव रोकेको सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्पष्टोक्ति दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले उक्त मापदण्ड कुनै मुलुकको उत्पादनतर्फ लक्षित नभई विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुरूप खाद्य ऐन, २०२३ मा व्यवस्था भएअनुरूप, खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम नेपालभर उत्पादन, आयात–निर्यात एवं बिक्रीवितरण हुने खाद्य पदार्थका लागि आकर्षित हुने जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै उनले तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनका अनुसार खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम विभिन्न तरकारीका ६ समूह र १५ उपसमूह एवं फलफूलका ४ समूह र १० उपसमूहको जीवनाशक विषादीको अधिकतम सीमाका सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्सएलिमेन्टारियस कमिशनको खाद्य पदार्थसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भ सामग्रीका आधारमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ९ बमोजिमको स्तर निर्धारण समितिबाट मिति २०७८ माघ १७ मा स्वीकृत मापदण्डउपर विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबाट राय सुझावका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पठाएकामा कुनै मुलुकबाट सुझव प्राप्त नभएपछि उक्त मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिति २०७९ भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएकामा समितिमा छलफलको प्रक्रियामा विचाराधीन रहेको उनी बताउँछन् । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधीन रहेका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता हुने क्रममा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार उक्त प्रस्तावसमेत स्वतः फिर्ता भएको सञ्जेलले जानकारी दिएका छन् ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #तरकारीको विषादी जाँच प्रकरण

---

---

---