नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.८ प्रतिशत अंश ओगटेर सवैभन्दा ठूलो क्षेत्रको रुपमा रहेको छ तर अर्थतन्त्रमा यसको योगदान क्रमिक रुपमा घट्दै गईरहेको छ । एकातिर सरकार कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ भने अर्कोतिर कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति लिन नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून हुँदा उत्पादनले आन्तरिक माग पूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन जसले गर्दा बार्षिक अरवौको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरिराख्नु परेको छ । साना र निर्वाहमुखी किसानको पेशालाई व्यवसायिकीकरण गर्न सकिएको छैन । सानो परिमाणमा टुक्रे जमिनमा सबै किसिमका कृषि बाली लगाउने किसानको परम्परा र सरकारका कार्यक्रमहरूको न्यून प्रभावकारीताको कारण कृषि क्षेत्रले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको विषय सत्य नै हो र यो सबैले स्वीकार गरेको सवाल पनि हो ।

कोरोनाको कारण विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म प्रभावित हुने देखिन्छ यसले आयात र उपभोगमा प्रतिकूल असर पर्नेछ, यसको असर कम गर्नकालागिपनि बिशेष किसिमका कृषि कार्यक्रमहरु संचालन गरिहाल्न पर्ने देखिन्छ । यस लेखमा बिशेष गरि प्रदेश सरकारबाट कस्ता कृषि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन तहमा लैजाने भन्ने बिषयमा बढि चर्चा गरिएको छ ।

करार खेती विस्तार, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियानलाई निरन्तरता, तराईका छ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका छ जिल्लामा कागती, सुन्तला, पहाडका छ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडा–बाख्रा, रुपन्देही, दाङ, बर्दियामा बङ्गुर तथा बाह्र वटै जिल्लामा मकै, भटमास मिसन र आलु मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बिद्यमान कार्यक्रमहरु

लुम्बिनी प्रदेशले कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक नयाँ कार्यक्रममा ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसका साथै कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनकालागि बजेट विनियोजन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विगतमा उत्पादन सामग्रीमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरि बजेट विनियोजन भएको छ ।

करार खेती विस्तार, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा अभियानलाई निरन्तरता, तराईका छ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका छ जिल्लामा कागती, सुन्तला, पहाडका छ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडा–बाख्रा, रुपन्देही, दाङ, बर्दियामा बङ्गुर तथा बाह्र वटै जिल्लामा मकै, भटमास मिसन र आलु मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कार्यक्रमहरुको थुप्रो छ तर बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरिएको छ साथै कार्यान्वयन तहमा जाँदा टुक्रे, साना र वितरणमूखि कार्यक्रमका रुपमा गएका छन । हरेक कार्यक्रमका अलग अलग कार्यबिधिहरु र कार्यबिधिहरु परिणाममूखि भन्दा प्रक्रियामूखि र झन्जटिला छन ।

बिगतका कार्यक्रमहरुको समिक्षा गर्दा कृषि अनुदानको लगानी र प्रतिफल बीच सहसम्बन्ध रहेको देखिदैन जस्तै: एउटा कृषकलाई पचास हजारको अनुदान लिनका लागि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न, कार्यालय आउदा जाँदाको गाडीभाडा, बासखर्च आदिमै कृषकहरुको पन्द्र हजार भन्दा बढि खर्च हुन्छ भने पैतीस हजारका लागि उसले दु:ख गर्ला कि नगर्ला ?

पचास हजारमात्र आवश्यक हुने कृषकलाई त ठिक होला तर दश लाख अनुदान आवश्यक भएकोलाई पनि पचास हजार अनुदानको अर्थ छ र?  दश लाख वा सो भन्दा माथि अनुदान आवश्यक हुने कृषकहरुलाई हाम्रा कार्यक्रम किन छैनन्? कृषि क्षेत्रमा केहि गर्छु र देखाउछु भन्ने प्राविधिक तथा कृषकहरुलाई समेत कार्यबिधि र बजेटले गर्नै नसक्ने गरि बाधेको छ । यस प्रकृतिका कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको आस गर्ने कि नगर्ने ?

कार्यक्रमहरुको थुप्रो छ तर बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरिएको छ साथै कार्यान्वयन तहमा जाँदा टुक्रे, साना र वितरणमूखि कार्यक्रमका रुपमा गएका छन । हरेक कार्यक्रमका अलग अलग कार्यबिधिहरु र कार्यबिधिहरु परिणाममूखि भन्दा प्रक्रियामूखि र झन्जटिला छन ।

यो यथार्थता कसले र कहिले बुझ्ने हो?  के एक लाख भन्दा साना कार्यक्रमहरु संचालन गर्न संघ र प्रदेशनै चाहिने हो ? स्थानीय तहले गर्ने काम हाल प्रदेश र संघबाट संचालन भै रहेका छन । कृषि व्यवसायिकरणका लागि आवश्यक आधारभुत कार्यक्रमहरु सिंचाई र यान्त्रिकीकरणलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

सिचाई र यान्त्रिकीकरणमा सहयोग हुदैन भने कृषिको व्यवसायिकरण कसरी हुन्छ? पचास लाख भन्दा बढी नेपाली जो विदेशमा छन्, केही रहरले पुगे पनि अरु सबै बाध्यताले विदेश गएका हुन अर्थात्, कृषिबाट हुने आम्दानीले खान, लाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न तथा एउटा राम्रो बिद्यालयमा बालबच्चा पढाउनका लागि खर्च नपुगेर गएका हुन् ।

एउटा भरपर्दो आय आर्जनको आधार नदेखाउने हो भने कृषिमा यिनलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ र यिनीहरु किन फर्कन्छन् ? अहिलेको खेती प्रणालीबाट कसरी फाइदा हुन्छ र ती मान्छे फेरि फर्किएर कृषिमा आबद्ध हुन्छन् ? तसर्थ बैदेशिक रोगजगारीमा गएकालाई नेपाल फर्क मात्र भनेर भएन कम्तिमा महिनामा पचास हजार आम्दानी हुने दिगो तथा नाफामूखि कृषि व्यबसायको प्याकेज दिन सक्न पर्थ्यो तर यति सामान्य प्याकेज पनि हामी दिन सकेका छैनौ ।

नेपालको संविधानले पनि कृषिमा के-के गर्ने भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र किटान गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेकोले पनि कुन तहले के कस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने भन्ने बिषयमा देहाय बमोजिमका सुझावहरु बहस र छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

अवको बाटो

कोरोना महामारी र देशको गरिबीले कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको माग गरेको हुदा मौजुदा कृषि कार्यक्रमहरुबाट त्यो संभव देखिदैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि कृषि क्षेत्रको दीगो विकास अपरिहार्य छ । गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रको दीगो विकास नेपालको बाध्यात्मक अवस्था हो ।

कोरोना महामारीको कारण बैदेशिक रोजगारीमा आएको आकस्मिक संकटको सामना गर्न पनि कृषि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन अनिवार्य भएको छ तसर्थ हालको गुजारामुखी खेतीलाई विकसित गर्न र बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उठाउने खालका कृषिका कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

हामीले हरेक कृषकलाई प्रविधि, बीउ, मल र सिंचाई मात्र व्यबस्थापन गरिदिन सक्ने हो भने किसानले एक रोपनीबाट पनि व्यवसायिक खेती गर्न शुरु गर्थे । हुनत सबै तहका सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छन । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका लागि तिनै तहका सरकारहरुले बेग्ला बेग्लै र सामूहिक प्रयास गर्नु पर्दछ ।

संघीय नीति, ऐन नियम, योजना तथा कार्यक्रमहरुले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति, ऐन नियम, योजना र कार्यक्रमहरुलाई प्रभाव पार्दछ । कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यको भूमिका नै निर्णायक हुन्छ ।

नेपालको संविधानले पनि कृषिमा के-के गर्ने भनेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र किटान गर्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेकोले पनि कुन तहले के कस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने भन्ने बिषयमा देहाय बमोजिमका सुझावहरु बहस र छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघ

कृषक पहिचान तथा बर्गिकरण

संघियाताको कार्यान्वयन पश्चात सबैभन्दा पहिला गरिनुपर्ने काम कृषकको वर्गीकरण थियो तर हालसम्म उक्त कार्य पुरा हुन सकेन । कृषक वर्गिकरणले मात्रै को-कस्तो कृषक भन्ने पत्ता लगाउन सक्छ । खासगरी भूमिहन जो कृषि पेसामा संलग्न छन्, उनीहरूलाई सीमान्त किसानको रूपमा, केही किसानलाई साना किसानको रूपमा, केही किसानलाई मध्यम किसानको रूपमा र ठूला तथा व्यावसायिक किसान गरी चार वा पाँच तहमा किसानलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

वर्गीकरण गरिसकेपछि नीतिगत रूपमा ठूला किसानलाई के, कसरी र कुन तहले सहयोग गर्ने ? साना र मध्यम किसानलाई कस्तो तरिकाबाट कुन तहले के सहयोग गर्ने ? व्यावसायिक किसानहरूलाई राज्यले लिने नीति कस्तो हो ? सबै तय गर्न सजिलो हुन्छ र उपयुक्त स्रोतसाधन सम्बन्धित किसानकोमा पुर्‍याउने ढोका खुल्छ ।

अहिलेको जस्तो सबैले भन्ने गरेको केही सीमित किसानले मात्रै राज्यको सेवासुविधा पाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि किसान वर्गीकरणले ठूलो मद्दत गर्छ जसले गर्दा कार्यक्रमहरु दोहोरिने र एउटैले मात्र अनुदान पाईरहने प्रचलनको अन्त्य भै सबै कृषकहरु लाभान्भित हुने छन । कृषक बर्गिकरण नहुदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालित कृषि कार्यक्रमहरु उस्तै प्रकृतिका छन ।

वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन

कृषि क्षेत्रको विकासकालागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन सबैलाई महसूस भएको बिषय भएपनि कहल्यै समाधान नभएको क्षेत्र हो । भू-उपयोग ऐन मार्फत जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र वर्गीकरण अनुसारको भूमिको उपयोग बढाउन अत्यावश्यक छ ।

संघिय सरकारले भूमिको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी भूमि नीति र भूउपयोग ऐनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कार्यहरूको प्राथमिकीकरण गर्नु जरूरी छ । कृषिभन्दा बाहिर अरु कुनै पेसा अपनाइरहेका मानिसले कृषियोग्य जमिनलाई खाली राख्न नपाइने प्रावधान बनाउन जरुरी छ, बरु कसैले अरु पेसा छोडेर कृषिमा जान खोज्यो भने राज्यले उसलाई कृषियोग्य जमिन उपलब्ध भने गराउनुपर्छ ।

श्रोत केन्द्रहरुको क्षमता अभिबृद्धि

बिभिन्न जिल्लामा हाल भएका बाली बिशेष फार्म केन्द्रहरुको क्षमता बिकासगरि तरकारी, फलफूल, मसला, खाद्यान्न बालीको प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक प्रविधि, बीउ र बिरुवा उत्पादनगरि उपलब्ध गराउन सक्नेगरि श्रोत केन्द्रहरुको बिकास गर्ने । जस्तै सुन्तला जात बिकास केन्द्र पाल्पाले गूणस्तरिय सुन्तलाजात फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरि कम्तिमा गुल्मी र पाल्पाका लागि आवश्यक बिरुवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरि उक्त फार्म केन्द्रको क्षमता विकासमा जोड दिन पर्छ ।

यसका अतिरक्त कृषि ऋणमा सहुलियत, बिषादी व्यवस्थापन, कृषि बिमा, क्वारेन्टाईन, रासायनिक मलखादको व्यबस्थापन लगायत अन्य नीतिगत तहमा संघिय सरकारको सहजिकरण आवश्यक छ ।

प्रदेश

प्रदेश सरकारले समग्र कृषि मूल्य श्रृंखलामै सुधार गर्नुपर्छ । किसानहरू गुणस्तरीय उत्पादनमा मात्र केन्द्रित रही प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण, मूल्यमा हुने घटबढ र सम्भावित जोखिमको बारेमा चिन्ता लिनु नपर्ने वातावरण बनाउन सकेमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ तसर्थ बढीभन्दा बढी कृषकलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूची ७ प्रदेश अधिकार सूचीको बुदा नं २० मा कृषि तथा पशुविकास, व्यबसाय तथा ‌औद्योगिकीकरण भनेको हुदा कृषि उत्पादन, प्रसोधन, बजारीकरण र कृषि उद्योग संबन्धित बिबिध कार्यक्रमहरु प्रदेश मार्फत संचालन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारबाट टुक्रे कार्यक्रमहरु धेरै भन्दा देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

व्यवसायिक कृषि फार्म स्थापना
पालिकाको हरेक वडामा एक वटा कम्तिमा बीस रोपनी जग्गामा कृषि गर्ने उद्यमिलाई यदि आफ्नै जग्गा भए आफ्नैमा नभए जग्गा भाडामा लिई व्यबसाय गर्नका निमित्त आवश्यक बित्तिय अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा प्राथिमकता दिने र यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरु प्रत्येक बर्ष संख्यात्मक रुपमा बृद्धि गर्दै जान सकेमा मात्र केहि कृषिका देखाउन लायक काम गर्न सकिन्छ ।

यसरी संचालन भएका कृषि फार्महरु अन्य कृषककालागि ज्ञान, सीप र प्रविधि सिक्ने स्थल हुने र यो उनीहरूलाई कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम हुन सक्छ । अनुदानको दायरा भने कार्यक्रमको औचित्यता, कृषकको क्षमता, बाली बिशेष र यथार्थ लागत अनुमानमा आधारित बनाउनु पर्छ ताकि निश्चित बजेटमा सिमित गर्नु हुदैन निश्चित बजेटमा सिमित गर्नाले प्रदेशले लिएको महत्वाकांक्षि लक्ष्य पुरा हुनेमा आशंका छ ।

हाल प्रदेशवाट यस्ता खालका कार्यक्रम कमै मात्रमा संचालनमा आएको हुँदा आगामी बर्ष देखि बृहतरुपमा प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट संचालन हुने गरि कार्यक्रम तथा बजेट प्राथिमकतामा राख्नु पर्छ । यो कार्यक्रम गर्न सकेमा कृषि पेशा नपढेका र पाका उमेर वर्गले मात्र कृषि गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित सामाजिक सोचाईलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका निरास तथा उत्साहित युवाहरुलाई यस कार्यक्रममा आवद्ध गर्न सकिन्छ ।

चक्लाबन्दीमा सामूहिक तथा करार खेती

कुनै निजी कम्पनीले गाउँका कृषकहरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छ भने उक्त कृषकलाई चक्लाबन्दीका बिभिन्न क्रियाकलापहरुमा अनुदान दिन पर्छ । कुनै कृषि सहकारीले १०० रोपनी भन्दा धेरै जग्गामा एकै बाली लगाउँछ भने बाली बिशेस अनुसार बित्तिय अनुदान प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत सहयोग गर्न मिल्ने गरि कार्यक्रम तर्जुमा गरौ । तरकारी, कागती, कफी, ओखर, किवी, सुन्तला लगायत अन्य खाद्यान्न तथा नगदेबालीका ठूला ठूला पकेट र ब्लक स्थापना गरि धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस कार्यक्रमबाट सिमान्तकृत कृषकहरु समेत लाभान्भित हुनेछन ।

मानौ कुनै युवा ५०० रोपनी जग्गा १५ बर्षकोलागि भाडामा लिएर कफि खेती वा अन्य केही गर्छु भन्छ भने त्यस्ता युवालाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम हुन पर्ने हो तर हाल प्रदेशका कार्यक्रम यस्ता देखिएनन् । प्रत्येक बर्ष जिल्लामा कम्तिमा १०० युवालाई व्यबसायिक बनाउने लक्ष्य राखि बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ ।

मागमा आधारित व्यबसायिक कृषि कार्यक्रम

सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भनि भन्न कहिल्यै छोडेकै छैन । विप्रेषणमा योगदान गरिरहेका र नेपाल फर्कने युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

युवा पुस्ता साउदी अरब, कतार, मलेसिया, दुबई लगायत अन्य खाडीमुलकमा छन् । अहिले ठूलो हिस्सा कृषि प्रति वितृष्णामा छ । राज्यले ठोस योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं  भने पनि सहि कार्यक्रम छनोट गर्न नसक्नु र न्यून बजेट विनियोजनका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । स्थान बिशेष कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरेमा युवाहरुलाई कृषिमा आवद्ध गर्न सकिन्छ त्यस्ता कार्यक्रमहरु छनोट गरि अनुदान दिने वातारणको सृजना गर्न जरुरत छ ।

युवालाई परिचालन गरेर ओखर, किबी, ड्रागन फ्रुट, कागती, कफी, मौसमि तथा बेमौसमी तरकारी खेती, उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम लगायतका बालीको व्यबसायिक उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।

मानौ कुनै युवा ५०० रोपनी जग्गा १५ बर्षकोलागि भाडामा लिएर कफि खेती वा अन्य केही गर्छु भन्छ भने त्यस्ता युवालाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम हुन पर्ने हो तर हाल प्रदेशका कार्यक्रम यस्ता देखिएनन् । प्रत्येक बर्ष जिल्लामा कम्तिमा १०० युवालाई व्यबसायिक बनाउने लक्ष्य राखि बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ ।

बढिमा २०० रोपनी सम्मको क्षेत्र सिंचित गर्ने खालका साना सिचाईका कार्यक्रमहरु जस्तै: परम्परागत सिंचाई प्रणाली, नया प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणाली, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाई प्रणालीका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा  कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।

सिंचाई

धेरैजसो ठाउँमा आकाशे पानीको भरमा गरिने गुजारामुखी साना खेती प्रणाली विद्यमान छन् । सिचाई जस्तो आधारभूत कार्यक्रममा पनि सहयोग गर्न सकिदैन भने व्यबसायिक कृषिका कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

बढिमा २०० रोपनी सम्मको क्षेत्र सिंचित गर्ने खालका साना सिचाईका कार्यक्रमहरु जस्तै: परम्परागत सिंचाई प्रणाली, नया प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणाली, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली र भूमिगत जल सिंचाई प्रणालीका कार्यक्रमहरु व्यापक रुपमा  कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।

आम कृषकहरुको माग सिंचाईमा छ भने हामी किन गर्न नसक्ने? माग एकातिर कार्यक्रम अर्को तिर भएसि गन्तव्यमा पुगिएला र ? यस कार्यक्रमबाट सिमान्तकृत देखि ठूला कृषकहरु लाभान्भित हुन्छन । हरेक बर्ष कम्तिमा १०० वटा यस्ता कार्यक्रम राखौ ।

यान्त्रिकीकरण

कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नगरेसम्म आत्मनिर्भर हुन सकिदैन । यान्त्रिकीकरण बिनाको अवको कृषि कल्पना गर्न पनि सकिदैन भने उत्पादनमा वृद्धि र लागत घटाउनका लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरणको विकल्प छैन ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारिकरणका कुनै पनि चरणमा साना कृषि औजार देखि विभिन्न खालका आधुनिक मेशिनको प्रयोग गर्नका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानका कार्यक्रम राख्न अनिवार्य छ । यो कार्यक्रमलाई महत्व नदिएर अवको कृषि अगि बढ्न सक्दैन ।

स्थानीय तह

हरेक स्थानीय तहले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको सूची र भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने जग्गाको अभिलेख राख्नु पर्छ । नेपालको संबिधान २०७२, अनुसूची ८ को वुदा नं १५ र १८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमानै कृषि उत्पादन, कृषि प्रसार तथा सहकारी व्यबस्थापन उल्लेख भएको हुँदा स्थानीय तह मार्फत कृषिका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिने भएको भए पनि देहाय बमोजिमका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

भूमिहिन र साना कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरि आफूलाई बर्षभर खान पुग्ने मात्र उत्पादन गरे पनि हुन्छ उनिहरुले बेच्न पर्दैन । भूमिहिन र साना कृषकहरुको संरक्षण पश्चात मात्र कृषि व्यवसायमा लाग्न इच्छुक अन्य कृषकहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन पर्छ ।

बाँझो जग्गा व्यबस्थापन

कृषि कर्मको लागि आवश्यक जमिन खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नु पर्दछ । एक वर्षभन्दा बढी अवधि जग्गा बाँझो राखेमा त्यस्तो जग्गा पालिकाले लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने वा पेनाल्टीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित पालिकाले अध्यावधिक राखि कृषि उद्यमि तथा कृषि सहकारीलाई लिजमा दिन सक्ने नीति उपयोगी हुन सक्ने र त्यस्ता खाली जग्गा तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरु पनि पालिकाको आय श्रोत बन्न सक्दछ । जमिनको बाँझो प्रक्रिया जुन बढ्दैछ, खेती गर्नेलाई जमिन भन्ने नाराले बाँझोपन स्वत: हट्छ । अहिले जग्गा बाँझो रहनुको प्रमुख कारण खेती नगर्नेका नाममा जग्गा हुनु हो ।

भूमिहिन र साना कृषकलाई सहयोग र संरक्षण

सबै बर्गका कृषकहरुलाई सहयोग स्थानीय तहले मात्र गर्छु भन्दा साना र भूमिहिन कृषकहरु छुट्न गए । पालिकाले जति संघ र प्रदेशले साना तथा भूमिहिन कृषक चिन्न सक्दैन र संभव पनि हुँदैन तसर्थ पालिका भरका जग्गा नभएका तर खेती गर्न ईच्छुकलाई खेती गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा कृषि उत्पादन सामाग्री र प्राविधिक सेवा स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

भूमिहिन र साना कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरि आफूलाई बर्षभर खान पुग्ने मात्र उत्पादन गरे पनि हुन्छ उनिहरुले बेच्न पर्दैन । भूमिहिन र साना कृषकहरुको संरक्षण पश्चात मात्र कृषि व्यवसायमा लाग्न इच्छुक अन्य कृषकहरुलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन पर्छ ।

गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकाले यो प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेका छन । बजारीकरणमा संलग्न भएको सहकारीलाई ढुवानीका साधन (ग्रिन एम्वुलेन्स) खरिदका लागि अनुदान र प्रत्येक वडाको पायक पर्ने ठाउँमा एक संकलन केन्द्र निर्माण जस्ता कार्य सहकारी, स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रको  साझेदारीमा गर्न सकिन्छ ।

कृषि उपज संकलन तथा बजारिकरण

कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक स्थानीय तहले कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । प्रत्येक हप्ताको एक वा दुई दिन पालिका भित्रका कृषकहरुको उत्पादन कृषि सहकारी वा कृषि संबन्धि दर्ता भएको कंपनी मार्फत अनिवार्य रुपमा उचित मूल्यमा संकलन गर्ने र पालिकाले बिक्रीको अभिलेख अनुसार कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको समेत व्यबस्था मिलाएमा कृषकहरु व्यबसायमा ढुक्क भएर लाग्छन र उत्पादन पनि दिगो हुन्छ ।

खरिद गर्ने सहकारीलाई समेत कारोबारको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिन सकिन्छ । उत्पादनमा अनुदान, उपजको न्यायोचित मूल्य निर्धारण गरि खरिद, बजारको पूर्ण ग्यारेन्टी भए पश्चात पनि कृषकहरु उत्पादनमा लागेनन् भने अर्को विकल्पमा बहस गरौला ।

गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकाले यो प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेका छन । बजारीकरणमा संलग्न भएको सहकारीलाई ढुवानीका साधन (ग्रिन एम्वुलेन्स) खरिदका लागि अनुदान र प्रत्येक वडाको पायक पर्ने ठाउँमा एक संकलन केन्द्र निर्माण जस्ता कार्य सहकारी, स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रको  साझेदारीमा गर्न सकिन्छ ।

यसरी संकलन भएको कृषि उपज जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा गरि स्थानीय खपतबाट जति बाँकी रहन्छ  त्यसलाई ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरि मौलिक पहिचान सहितको उत्पादन दैनिक रुपमा बुटवलमा स्थापना भएको कृषि उपज संकलन वा केन्द्रमा पठाउन सकेमा त्यँहाका उपभोक्ताहरुको मन भारतबाट आएको बिषाक्त उपजले भन्दा आफ्नै ठाँउमा उत्पादन भएको स्थानीय कृषि उपजले जित्छ र खोजी खोजी स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्छन फलस्वरुप बिद्यमान बजारिकरणको समस्या जुन छ त्यो समाधान हुनेछ ।

जिल्ला स्तरमा कृषि उपज बिक्री केन्द्र र शित भण्डार स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उल्लेखित पूर्वाधार निर्माण गर्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ र बजारीकरण चाहि सदरमुकाम जुन पालिकामा पर्छ सोहि पालिकाको सहकारीले गर्छ ।

स्थान बिशेष कार्यक्रम र अनुदान फरक पर्न सक्ला तर समग्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका लागि सबै तहलाई महत्पूर्ण सुझाव हुन सक्छ । अलि उदार र फराकिलो ढंगबाट सोचि कार्यक्रम सुहाउदो बजेट बिनियोजन गरौ ।

निष्कर्ष

यो आलेख लेखकको संघिय कृषि तथा पशुपंक्षी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र लुम्विनी प्रदेश भूमि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीमा काम गरेको आफ्नै अनुभव र स्थानीय तहका कृषि कार्यक्रमहरु नजिगबाट देखेको र बुझेको आधारमा प्रस्तुत गरिएको निजि बिचार मात्र हो र यो भन्दा उपयुक्त मोडल अरु पनि हुन सक्लान् ।

लुम्विनी प्रदेशमात्र नभएर अन्य प्रदेशबाट संचालित कृषि कार्यक्रमहरुको उपलब्धि पनि उत्साहजनक देखिदैन । हामीले संचालन गरिरहेका कृषि कार्यक्रमहरुले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेकोले गर्दा कृषि सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपर्ने, नेतृत्वको प्राथमिकतामा पनि नपर्ने, जनताको पनि प्राथमिकतामा नपर्ने भयो ।

स्थान बिशेष कार्यक्रम र अनुदान फरक पर्न सक्ला तर समग्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणका लागि सबै तहलाई महत्पूर्ण सुझाव हुन सक्छ । अलि उदार र फराकिलो ढंगबाट सोचि कार्यक्रम सुहाउदो बजेट बिनियोजन गरौ ।

कृषक बर्गिकरण, भूउपयोग नीति आवश्यक कानून तथा कार्यक्रम, कृषि बिमा, कृषि ऋणमा सहजिकरण, कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, क्वारेन्टाईन, बिषादी व्यबस्थापनमा संघिय सरकारको नीतिगत सहयोग, व्यवसायिक तथा मध्यम कृषकहरुका लागि प्रदेश सरकार तथा भूमिहिन र साना कृषकका लागि स्थानीय तहहरुले उल्लेखित कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेमा दिगो र व्यावसायिक कृषि विकासद्धारा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।

भण्डारी, कृषि ज्ञान केन्द्र, गुल्मीका प्रमुख हुन् । 

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #कृषि सुधारकालागि संघ, #प्रदेश र स्थानिय तहले निभाउनु पर्ने भूमिका

---

---

---