काठमाडौं ।  सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भएको थियो । तर, कानूनी अस्पष्टता र राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरुबाट आशातीत रुपमा न्यायिक निरुपण हुन नसकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिएको छ । ‘आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारहरुले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको कुरा स्वीकार गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुमार्फत शीघ्र न्याय प्रदान गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसअघि पटकपटक व्यक्त भएको आयोग स्मरण गराउँदछ ।’

द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आफू दृढ रहेको पनि आयोगको भनाइ छ । ‘अतः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा संशोधन गर्न र रिक्त रहेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरुमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकारको पुन: ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, #विस्तृत शान्ति सम्झौता

---

---

---