काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले विस्ततृ शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधान अनुसार नै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाएको बताए ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको फैसला, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पीडितको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार सधैँ क्रियाशिल रहेको बताए ।

‘नेपाल सरकार शान्ति सम्झौता अनुसार, सर्वोच्चको फैसला अनुसार, नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्व अनुसार सशत्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका पीडितहरुको सत्य र न्याय पाउने अधिकार, पहिला द्वन्द्वमा भएको घटना भविष्यमा नहोस् भनेर गरिनु पर्ने सुधारको बारेमा चाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउन चाहान्छु ।’
उनले संसारमा संक्रमणकालीन न्याय एकै प्रकारको नरहेको प्रस्ट पार्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्गत कुन हदसम्म जाने भन्नेबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

‘यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । कानुनी प्रक्रियामात्र भए शान्ति प्रक्रियाको भोलिपल्टबाट त्यही अनुसार जान्थ्यो होला, संक्रमणकालीन न्यायलाई हामीले सामान्य मानव अधिकारको आँखा, सामान्य कानुनी शासनको आँखाले मात्र हेर्ने हो भने फेरि यो अवरुद्ध हुने छ ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दायराभित्र मानवअधिकारका मूल सिद्धान्त, सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कानुनलाई राखेर हेर्दा जति विषय समेट्न सकिन्छ, त्यतिलाई लिएर पीडितको न्याय, परिपूरण सुनिश्चित गरौं भन्ने उद्देश्यले नै सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए ।

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #गोविन्द बन्दी, #संक्रमणकालीन न्याय

---

---

---