काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको कानून संशोधनको विधेयक सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पीडितहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक संसदमा पेश गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यसअघि नै नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संसदलाई यससम्बन्धमा सुझाब पेश गरेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको मगरले बताए । उनले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितको मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मगरले सुझाब पनि पेश गरेका छन् । विधेयकमा राखिएकोे मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा नै गलत भएको मगरले बताए । अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना यौनजन्य हिंसा जबरजस्ती करणीलगायतको विषय वर्गीकरण गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतलेसमेत छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको तर त्यसको पालना नगरिएको आयोगको आरोप छ । संक्रमणकालिन न्याय प्रदान गर्नका लागि आयोगलाई अधिकार प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।

विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको आयोगले बुँदागत रुपमा सुझाब पेश गरेको छ ।

स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९ क को व्यवस्था संशोधन गर्न । अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्वाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा ख को व्यवस्था संशोधन गर्न, द्वन्द्वकालिन घटनाको प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाण अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितीजन्य प्रमाणलाई नै प्रमाणका रुपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रावधान गर्न ।

द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारणलाई पनि न्याय प्रदान गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न पनि सुझाब दिइएको छ । मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालिन न्यायको सिद्वान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिन पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन थप्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, #संक्रमणकालीन न्याय

---

---

---