भारत सरकारले नेपालसँगको सिमानाका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिकरूपमा यथावत र स्पष्ट रहेको बताएको छ । भारत–नेपाल सीमा समस्याबारे हालै नेपालमा सार्वजनिक भएका समाचार एवं वक्तव्यबारे यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासले दुई मुलुकबीच स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्रहरू वार्ता तथा संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुन् भन्ने धारणा प्रष्ट्याएको छ ।

दुई देशबीचको सीमाका विषयमा आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई अवगत गराएको जनाउँदै दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘दुई पक्षबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयलाई सधैँ हाम्रो निकट तथा मैत्री सम्बन्धको मर्मका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ भनिएको छ ।

केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार भैरहेको र सन् २०२२ अन्त्यसम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तयारी भैरहेको जनाएका थिए ।

मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, मुख्य प्रतीपक्षी एमाले, राप्रपा, विवेकशील लगायतका दलले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदी अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । दुई महामन्त्रीको उक्त विज्ञप्तिलाई पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाबको रुपमा हेरिएको छ । सरकारले भने यसबारे औपचारिक रुपमा बोलेको छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #सीमा विवाद

---

---

---