अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षाको माग
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घले ऐनअनुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताउनुभयो ।
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत् छन् । यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको पाइएको छ । महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । ऐनमा ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ । अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि जाँदा विद्यालयले विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जनगणना २०६८ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग तथा अवसरको समान उपयोगमा पछाडि पारिएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्