सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ : अदालतले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो रोकी पाऊँ भनी परेको उजुरीमा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, समीप घिमिरे, भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यस विषयमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
उल्लिखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #उच्च अदालत पाटन
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान
- ८काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्