देउवाको निष्कर्ष : केपी ओलीको सहयोग बिना सरकार चलाउन नसक्ने
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको दूरी घटाउने नीति लिएको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०का विषयमा सघाउन एमालेलाई सरकारले अनौपचारिक प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २८ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई घटाउनेगरी रणनीति बनाएका हुन् ।
त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकट नेताहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको संवादका लागि खटाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीसमेत एमसीसीका विषयमा सकारात्मक रहेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री देउवा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको दूरी कम होस् भन्नेमा हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादलाई आफू निकटका नेतामार्फत अघि बढाइरहनुभएको छ, मुख्य विषय संसद् र एमसीसीसँग जोडिएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट उच्च स्रोतले भन्यो ।
देउवाले सरकार र प्रतिपक्षबीचको दूरी कम गर्ने उद्देश्यसहित १५ भदौमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्न उनको बालकोटस्थित निवास पठाएका थिए ।
सोही दिन नै कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेर भेटेका थिए । नेम्वाङलाई भेटेपछि कार्की ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
‘प्रतिपक्षसँग सम्बन्धबारे कुराकानी गर्न कानुनमन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, त्यसपछि अध्यक्षजीसँग पनि छलफल भयो, सरकार र प्रतिपक्षबीचको वर्किङ रिलेसनका विषयमा कुराकानी भएका हुन्, एससीसीका विषय पनि आए,’ नेम्वाङले भने ।
सो क्रममा नेम्वाङले एमालेले एमसीसीका विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको धारणा आएपछि राय दिने जवाफ दिएको जानकारी दिए ।
‘एमसीसी तपाईंहरूकै सरकारका पालामा आयो, हाम्रो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दियो । अहिले पनि एमसीसीका विषयमा तपाईंहरू पहिले प्रस्ट हुनुस् भनेका छौं, त्यसपछि हामी राय दिन्छौं, सरकार कसरी आउँछ पहिले हेरौं,’ नेम्बाङले थपे ।
संसद् सञ्चालनका विषयमासमेत रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २३ भदौका लागि डाकिएको संसद्को अधिवेशन प्रतिपक्षबाट अवरोध नहोस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनको बैठक आह्वान भइसकेको छ । संसद् बैठकअघि नै सरकारले गठबन्धनबीच छलफल गरेर एजेन्डा अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने प्रतिपक्षको धारणासमेत कुरिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #देउवाको निष्कर्ष : केपी ओली
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ३एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ४सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ५काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७काठमाडौं ५ मा ईश्वर पोखरेलनै उठ्ने, ७ र ९ मा पनि टुंगियो
- ८रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्