काठमाडौँ । विपक्षी गठवन्धनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै १४६ जना सर्वोच्च आएको भनि स्वीकार गरेर अघिल्लो पटक सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेकोमा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुरूप गर्नु भएको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने निवेदक र सो सम्बन्धमा न्यायनिरुपण गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलास स्वयंबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन हुनु उचित हुँदैन’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले सुरुमा निवेदकहरुमा शेरबहादुर देउवा लगायत ११ पेज निवेदकको नाम उल्लेख गर्नु भएको छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतलाई पठाइएको रिट निवेदनमा केवल पाँच जनाको हस्ताक्षर पश्चात् इति सम्वत् २०७८ जेष्ठ १० रोज २ शुभम् भनी निवेदनलाई बन्द गरिएको छ। यसवाट प्रस्तुत मुद्दामा केवल पाँच जना मात्र निवेदक हुन् भन्ने स्पष्ट छ।’

इजलासबाट आदेश हुँदा शेरबहादुर देउवा समेत १४६ जना उल्लेख भएकोप्रति पनि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो। निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने १४६ जनालाई जोडेर उल्लेख गरिएको कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३ को उपनियम (६) तथा (९) अनुसार निवेदकको सूचीमा उल्लेख गर्न नमिल्ने सरकारी दाबी छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #सर्वोच्च

---

---

---