स्थानीय तहमा कर निर्धारण तथा सङ्कलनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकार भएका निकायले जोड दिएका छन् ।

‘नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज’ ले  आयोजना गरेको ‘नेपालको सङ्घीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

“आफूखुशी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेर गएको छ, यसले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्, यस्ता गुनासो दिनहुँ बढ्ने क्रममा छन्, यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश तथा सङ्घमा करको विषयमा समस्या न्यून देखिएको छ ।”

महालेखा परीक्षक शर्माले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्दै स्थानीय तहले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न महालेखा सक्रिय हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

लेखामान बोर्डका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा केही स्थानमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्योलतासमेत थपिँदा सेवाग्राही चेपुवामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थविद् प्रा डा चन्द्रमणि अधिकारीले खुशी भएर नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #स्थानीय तहमा कर

---

---

---