काठमाण्डौ

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्री परिदले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ःम्क्ष्० खुल्ला गर्ने निर्णय गरी नेपाली भूमिहीन, सीमान्त कृषि श्रमिक, महिला र साना किसानहरूलाई बिर्सेर केही ठुला लगानी कर्ताहरूको पहलमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय गरेको प्रति नेपाली भुईँ किसानहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने भारतीय र अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार आउने दाविका साथ ल्याइएको कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाइ साना किसानहरूको रोजगारी खोसिने र जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली श्रोत साधनमा उनीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराई नाफा कमाउन बाहेक अर्को उनीहरूको उद्देश्य पनि रहँदैन ।

नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो यसबाट राज्य पन्छन मिल्दैन ।
यसर्थ, कृषिमा बिदेसी लगानी खुला गरिदा कालान्तरमा किसानहरूलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता गरी, खेतीपाती गरी जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसाहरुको अधिकार सुनिश्चितको ज्ञारेन्टिको लागि महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ

थप समाचार

घाँसामा शीतोष्ण बागवानीको एकाइ फार्म स्थापना

सुन्तला बजार पठाउने तयारी

गुल्मीमा सुन्तला उत्पादन बढ्यो

वडावासीलाई उत्पादनसँग जोड्न च्याउ खेती