कोरोना असर : कतै ५० प्रतिशत फुकुवा, कतै पूरै विकास बजेट रोक्का

साझा पाना २०७७ पुस २१ गते ०८:४५ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरसको असर विकास निर्माण र कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विकास बजेट काटेर खर्च गर्ने नीति लिएपछि जनताको सहभागितामा छनोट भएका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा परेको छ । रोग नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमा ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको प्रदेश नं १ सरकारले अहिले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च अख्तियारी दिएको छ । “शुरुका दिनमा प्रदेश सरकारबाट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी थियो”, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका बाली संरक्षण अधिकृत हेमराज पन्तले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र दोस्रोमा २० प्रतिशत थप गरी ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेको छ ।”

कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रदेश सरकारको रु छ करोड ४४ लाख ७५ हजार चालु आर्थिक वर्षको बजेट थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पुस १४ गते मात्रै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । “हामीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ५० प्रतिशत मात्रै छ”, पन्तले भन्नुभयो, “व्यावसायिक र नगदेबालीको खेती हुने इलाममा अब धेरै कार्यक्रम काटिएका छन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट भने सबै कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु तीन करोड २८ लाख ८६ हजारको कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । प्रदेश सरकारको विकास अड्डा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डिभिजन इलामले पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । रु ३३ करोड बजेट भएको कार्यालयमा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा साढे १६ करोडमात्रै निकासा गर्ने अवस्था रहेको डिभिजन प्रमुख रुद्रनारायण मिश्रले बताउनुभयो ।

“हामीले चालु आवमा १०० भन्दा बढी नयाँ योजना शुरुआत गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ”, मिश्रले भन्नुभयो, “ठेक्का लागेका क्रमागत योजनाको काम निर्माण कम्पनीले धमाधम गरिरहे पनि खर्च लेख्न समस्या शुरु भएको छ, ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएपछि पुराना सबै योजनाको काम भइरहेकाले कुन योजनाको बजेट काट्ने भन्ने समस्या छ ।” प्रदेश सरकारले पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने योजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेकाले नयाँ योजना आगामी आवसम्म ठेलिएको कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन कार्यालयका अहिले चारै जिल्लामा ३२ क्रमागत योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ । बजेट ५० प्रतिशत रोक्का हुँदा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम नै पुग्दैन । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाममा सडक, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन र बहुतले पार्किङका योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् ।

सबै योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको र कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनपछि ठेकेदारले धमाधम काम गरिहरेकाले चालु आवमा भुक्तानीका लागि रु ४७ करोड आवश्यक पर्ने भवन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन र घरेलु कार्यालयको बजेट पूरै फिर्ता “प्रदेश सरकार मातहत रहेको डिभिजन र घरेलु कार्यालयको पूँजीगत खर्च पूरै रोक्का भएको छ । “प्रदेश नं १ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरी पूँजीगततर्फको बजेट खर्च नगर्न भनेपछि फुकुवाको पत्र आएको छैन”, सहायक वन अधिकृत यामबहादुर रुम्बाले भन्नुभयो, “दुई महिनाअघि नै विकास बजेट रोक्का भएपछि हामीसँग अहिले तलबभत्ताको बजेट मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।” डिभिजन वन कार्यालय इलामको चालु आवमा रु एक करोड विकास बजेट रहेको थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको घरेलु कार्यालय इलामको पूरै बजेट रोक्का छ । इलामका सबै स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यालयको सबै बजेट रोकिएपछि कर्मचारी उद्योग दर्ता र नवीकरण मात्रै गर्दै आएका छन् । “गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण शुरुमा गर्न सकिएन”, कार्यलय प्रमुख पदम कट्टेलले भन्नुभयो, “दुई महिनाअघि वार्षिक कार्यक्रम नर्गनु भनी पत्र पठाएसँगै रोक्का भएको बजेटको फुकुवा आएको छैन ।

” उहाँका अनुसार गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कोरोनाका गर्न सकिएन । कट्टेलले भन्नुभयो, “भीडभाड नहुने खालको उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि बजेट रोक्काले बीचैमा अलपत्र परेको छ ।”

घरेलु कार्यालयले ढाका बुनाइ, कृषि औजार निर्माण, बाँसका फर्निचरजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #कोरोना असर