काठमाडौँ । स्थानीय तहमा न्यायिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजित ‘बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन, २०८३’ १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै असोज १९ गते बूढानीलकण्ठमा सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनकी संयोजक एवम् बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाका अनुसार ‘न्यायिक समितिस् न्यायमा पहुँच र विश्वास, निष्पक्ष अभ्यास’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर गर्नुभयो। उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँले स्थानीय तहको न्यायिक बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मल्लले भन्नुभयो, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायले भोगिरहेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ। उहाँले संविधानको धारा २१७ ले सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादन पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सम्मेलन संयोजक तथा उपप्रमुख अनिता लामाले न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदान९प्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। यसै गरी बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा गरिने न्याय सम्पादन जुनसुकै किसिमको राजनीतिक प्रभाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहबाटै सहजै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सके नागरिकको अदालत र कानुनप्रतिको भरोसा अझ सबल हुने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले न्यायिक समिति र अदालतबीचको प्रभावकारी समन्वयले दूरदराजका नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप सरल र सुगम बनाउने बताउनुभयो।

घोषणापत्रका १५ प्रमुख प्रतिबद्धताहरू :

१ समान र निष्पक्ष न्यायस् जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा आर्थिक(सामाजिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने।

२ संस्थागत सुदृढीकरणस् कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक र स्रोतगत व्यवस्था गरी न्यायिक समितिको संस्थागत प्रबलीकरण गरिने।

३ प्रकृतिक न्याय र पारदर्शितास् निष्पक्षता, स्वच्छ सुनुवाइ र कारणसहितको निर्णय प्रणाली लागू गरिने।

४ वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र वडा तहका केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने।

५ कार्यविधिमा एकरूपतास् प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाई न्यायिक प्रक्रियालाई सरल र सुगम बनाइने।

६ असल अभ्यासको आदानप्रदानस् सफल अनुभव र असल अभ्यासहरू संस्थागत रूपमा साटासाट गरिने।

७। दरबन्दी र बजेट व्यवस्थापनस् कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना र वित्तीय स्रोत प्रबन्ध गरिने।

८ टोलटोलमा न्यायिक सचेतनास् जनस्तरका विवाद समाधानका लागि ‘टोलटोलमा न्यायिक समिति’ र मेलमिलाप अभियान सञ्चालन गरिने।

९ प्रदेशस्तरीय न्यायिक सञ्जालस् सङ्घ, प्रदेश र अदालतसँगको समन्वयका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सञ्जाल गठन गरिने।

१० क्षेत्राधिकार विस्तारको मागस् केही थप विवादहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने।

११ निःशुल्क कानुनी सहायतास् विपन्न नागरिकका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी परामर्श र सहायता प्रबन्ध गरिने।

१२ डिजिटल पूर्वाधारस् न्यायिक कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने।

१३ जलवायु न्याय जोखिममा परेका वर्ग, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका लागि वितरणात्मक र अन्तरपुस्ता जलवायु न्याय प्रवर्द्धन गरिने।

१४ अदालतको परिपूरक भूमिकास् आवाजविहीन नागरिकका लागि न्यायिक आवाज बन्दै न्यायिक समितिलाई अदालतको परिपूरक संरचनाका रूपमा विकास गरिने।

१५ पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता २०८३ असोज १८ र १९ गतेको सम्मेलनका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने।

सम्मेलनमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोललगायत कानुन, प्रशासन र स्थानीय शासन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #बूढानीलकण्ठमा बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन सम्पन्न: १५ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी

---

---

---