अब मेयर–उपमेयरदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने

साझा पाना २०८३ वैशाख २४ गते ११:२० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ । आयोगले मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसहित विभिन्न तहका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने तयारी थालेको हो।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठन गरिएको आयोगले २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने अधिकार पाएको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जनाएको छ।

आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा पदीय दुरुपयोगको आशंका भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिनेछ । यस क्रममा मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूको देश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने बताइएको छ।

आयोगले आवश्यक परे लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका उजुरीका आधारमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्नेछ । छानबिन गोप्य रूपमा गरिने र प्रतिवेदन तयार भएपछि सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।

सरकारले आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल दिएको भए पनि कुनै व्यक्ति वा समूहबारे प्रारम्भिक निष्कर्ष आएपछि दुई महिनाभित्रै सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले त्यस्तो सिफारिस ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #अब मेयर–उपमेयरदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने