कुलमानले काटिदिए उद्योगको बिजुली, निजी क्षेत्रको गुनासो : न्याय खोज्न अब कहाँ जाऊँ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद नयाँ होइन । लोडसेडिङ पूर्वको अवस्थादेखि कायम यो विवाद कहिले उत्कर्षमा पुग्ने र कहिले सुस्ताउँदै आएको छ । तर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको निर्णयका कारण यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकाससहित तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै यो विवादले नयाँ रुप लिएको हो । गत भदौ २९ गते ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।
त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगरी प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनदेखि पुराना निर्णय खारेजी गर्दै बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काट्ने काम भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार शनिबार बिहानसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । कतिसम्म भने देशभर लक्ष्मीपूजा चलिरहेकै बेला उद्योगहरूमा दिएको बिजुली सरकारले काटिदियो ।कुलमानले यसरी आफ्नो निर्णय लागु गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर आफूनिकट मनोज सिलवाल ल्याइसकेका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनले राज्यसत्ता र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको बेला आफ्नो कुरै नसुनी उद्योगको लाइन काट्न सुरु भएपछि उद्योगीहरू बिलखन्दमा परेका छन् । उनीहरूअहिले दोधारमा छन् । न्यायको लागि कहाँ जाने ? कुलमानको निर्णयले उद्योग व्यवसाय नै छाडेर हिँड्ने अवस्था सुरू भएको उनीहरू बताउँछन् ।
नेतृत्व परिवर्तन र पुनरावलोकन खारेजमा प्रतिशोध !
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।
विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुल बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर मात्रै सुरु गर्न सकिने व्यवस्था थियो । जुन रकम बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका केही उद्योगीको लागि ठूलो हो ।
शाक्य प्राधिकरणको नेतृत्वमा आए लगत्तै जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिदिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले लामो समयदेखि बल्झिरहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौताको लागि ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित गरेर पुनरावलोकन आवेदन दिन आह्वान गर्यो ।
प्राधिकरणको आह्वानमा सबै उद्योगीले प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिए । जुन निवेदनलाई प्राधिकरणले छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको थियो ।
तर, जेन-जी आन्दोलनपश्चात् ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी कार्यभार सम्हाल्दै कुलमानले भदौ २९ गते देखि नै पुरानो प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् । उनले मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा नै उद्योगहरूमा बाँकी रहेको भनिएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी मन्त्री घिसिङले तीव्र गतिमा एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेका छन् ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्री घिसिङकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो निर्णय गरेको हो ।
जबकि त्यही दिन दिउँसो पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै शाक्यले आफूले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । शाक्यलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएको विषयलाई लिएर कतिपयले कुलमानले पनि पुरानै तरिकाले प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको भनेर टिप्पणीसमेत गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तनलगत्तै असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अघि बढेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनबापत प्रशासकीय पुनरावलोकनको सबै प्रक्रिया नै खारेज गरिदियो । साथै, उक्त बैठकले २१ दिनको समयसीमा तोकेर कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गर्यो । त्यसबेला प्राधिकरणले सूचनामार्फत २८ किस्तामा बक्यौता बुझाउन सकिने पनि भन्यो ।
तर, बक्यौता बाँकी रहेका भनिएका कुनै पनि उद्योगी भने बुझाउन गएनन् । बरु उनीहरूले सामूहिक रूपमा असोज ३१ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बिजुलीको लाइन नकाट्न भन्दै निवेदनमार्फत् अनुरोध गरे ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाका अनुसार उनीहरूले त्यस दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएनन्, निवेदन छाडेर मात्रै फर्किए । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि उद्योगीहरूको निवेदनमाथि कुनै प्रकारले छलफल गर्न चाहिनन् वा अघि बढाइनन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको निवेदनमाथि छलफल नगरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते बक्यौता बाँकी रहेका भनेका ६ वटा उद्योगको लाइन काट्दै शनिबार ८ गते बिहानसम्म २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । लाइन काटिएपछि ती सबै उद्योग अहिले बन्द भएका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार अहिले १५ हजार भन्दा बढी मजदुरले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार गुमाएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #कुलमानले काटिदिए उद्योगको बिजुली
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ३एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ४सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ५काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ६काठमाडौं ५ मा ईश्वर पोखरेलनै उठ्ने, ७ र ९ मा पनि टुंगियो
- ७रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा
- ८तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्