जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा

मकवानपुरका १० स्थानीय तहमध्ये अधिकांशको मुख्य आन्तरिक स्रोत नदीजन्य पदार्थको बिक्री हो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिकासहित मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, बकैया र भीमफेदी गाउँपालिकाले वार्षिक करोडौंको राजस्व नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट उठाउँछन् । आन्तरिक स्रोत जति बलियो भयो उति नै विकास बजेटको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । नदीजन्य पदार्थको बिक्रीलाई आधार मानेर स्थानीय तहले हरेक वर्ष बजेटको आकार कायम गर्छन् ।

तर, विगतका वर्षहरूको दृष्टान्तलाई हेर्दा स्थानीय तहहरूले सोचेअनुसार नदीजन्य पदार्थबाट राजस्व उठ्न सकेको छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्रीबाट उठेको राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले राख्न पाउँछ । बाँकी माथिल्ला सरकारलाई बाँडफाँट हुन्छ ।

खोलामा स्वार्थ समूहको व्यापक चलखेल र चोरी निकासी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार निरीह बन्दा राजस्व संकलन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधन र समुदायलाई परिहेको छ । स्वार्थ समूहले जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी समेतलाई प्रलोभन वा गुमराहमा पारेर अवैध उत्खननसँगै निकासी गरिरहेको पाइएको छ ।

यसअघि शिलापत्रले खोलामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कसरी उत्खनन र निकासी भइरहेको छ भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । असोज यतामात्रै हेटौँडा उपमहानगरपालिका, मनहरी, मकवानपुरगढी र भीमफेदीमा करोडौंको राजस्व चुहावट भएको छ ।

तर, नियामक निकाय जिल्ला अनुगमन समिति बेमतलबी छ । दैनिक लाखौंको राजस्व चुहावट हुँदा पनि स्थानीय सरकार र नियमनकारी निकाय अनुगमन समिति मुकदर्शक बनिरहेको हो । यतिसम्म की अनुगमन समितिलाई नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासीबारे जानकारी नै छैन । अनुगमन समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान र समिति सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईंले अवैध चोरी निकास बारे जानकारी नै नभएको बताए । नियमन गर्नुपर्ने निकाय नै हाइसञ्चोमा बसेपछि स्वार्थ समूहलाई खोलामा रजाईं भइरहेको हो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य गर्ने स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व राजस्व संकलन, चुहावट रोक्नु र अवैध उत्खनन् तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नु हो । सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजस्व चुहावट भइरहेको र प्राकृतिक स्रोतमाथिको चरम दोहनमा मतलब नै नभएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुमति नआए पनि अवैध तवरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । जरिवाना नतिराई गाउँपालिकाहरूले नै अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पक्षपोक्षण गरिरहेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा अत्यधिक राजस्व चुहावट छ । असोजयता अवैध उत्खनन र चोरी निकासी भइरहेको पत्ता लागेमा उपमहानगरले प्रदेशको आर्थिक ऐनमा जरिवानाको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रतिट्याक्टर ३ हजारले राजस्व लिँदै आएको छ । अन्य पालिकाले जरिवानासमेत उठाउन नसक्दा उपमहानगरले भने जरिवानासहितको राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको हो । तर, नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।