स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड अनुदान
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट एक खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
। अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।यो रकम तल्लो तहका सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् ।
यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #युवराज खतिवडा
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ८रास्वपा टोखा नगर सभापति काफ्लेले छोडे पार्टी, दलगत झण्डा नबोक्ने घोषणा






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्