काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले अपेक्षित ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’को अनुभूति गर्न नसकिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि आर्थिक क्षेत्रले अपेक्षित ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’को अनुभूति गर्न नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

अग्रवालले लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनेको बताए। उनले आर्थिक नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले सेजनले तथ्य, सूचना र विश्लेषणमार्फत नेपालको आर्थिक बहसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदै आएको उल्लेख गरे। बजेट, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति तथा त्यसले उद्योगी–व्यवसायी र आम नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभावबारे सार्वजनिक बहस सिर्जना गर्न आर्थिक पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले कोभिड १९ महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। नेपालमा युवा जनशक्ति, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा खनिजलगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि आर्थिक सुस्तता, कमजोर निजी लगानी, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा घट्दो आत्मविश्वास, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता, कर्जाको कमजोर माग र सीमित रोजगारीका अवसर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए।

लामो समयसम्म अर्थतन्त्र स्थिरजस्तो अवस्थामा रहनुले निजी क्षेत्रलाई थप निरुत्साहित बनाएको उनको भनाइ थियो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र गतिशील बनाउन नीति स्थिरता, विश्वसनीय कार्यान्वयन, पारदर्शिता र समन्वित सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले देशमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ आशा जगाएको बताए। सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम, १०० बुँदे कार्ययोजना र चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाए पनि सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए। उद्यमी–व्यवसायी अहिले पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो।

दिगो आर्थिक सुधारका लागि नीति, विधि र प्रक्रियाबीच आवश्यक समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रवालले लगानीसम्बन्धी कानुन तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारी निर्णय सकारात्मक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

अग्रवालले विपद्का समयमा निजी क्षेत्रले राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कठिन परिस्थितिमा समेत निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको बताए। निजी क्षेत्रको जोखिम वहन गर्ने क्षमता उच्च भए पनि मर्यादित व्यवसायिक तथा औद्योगिक वातावरणको अभावमा उक्त क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जाने उनको भनाइ थियो। उनले राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रप्रति मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरे।

बीमा क्षेत्रमा विगतमा अवलम्बन गरिएका केही अदूरदर्शी तथा अव्यवहारिक नीतिका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्बीमासम्बन्धी नीतिमा समेत व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए। यस्ता नीतिले विपद्का कारण हुने क्षतिको दायित्व स्वदेशमै थपिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनले बताए।

उनले विगतका अदूरदर्शी नीतिका कारण शेयर बजारका लगानीकर्ताले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। पछिल्ला प्राकृतिक विपद् तथा अन्य घटनाबाट उद्योग, व्यवसाय, होटल, गोदाम, मेसिनरी तथा अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको उनले बताए।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न प्रभावकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी (AML/CFT) व्यवस्था कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए। तर, सम्पूर्ण लगानी गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले वैधानिक लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्न सक्ने भन्दै नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उनले बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन लागू हुनुअघिदेखि नै उद्योग, व्यापार, कृषि तथा पुस्तान्तरणबाट प्राप्त वैधानिक सम्पत्तिको पर्याप्त अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रबाट हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र वैधानिकरणका लागि व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए।

नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि सम्भावनाको कमी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सही नीति, विश्वसनीय कार्यान्वयन र समन्वित सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। “स्थिरता, विश्वास र पारदर्शिता दिगो आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार हुन्,” उनले भने।

अध्यक्ष अग्रवालले सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरी उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

क्याटेगोरी : अर्थ

---

---

---