चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनपूर्व विधान संशोधन गरेर समावेशी बनाउन लागिएको हो ।

विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार विधान संशोधनपछि अब बन्ने कार्यसमितिमा उपसभापतिमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार सभापति एक, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गरिने छ । अब समिति १ सय ५१ सदस्यीय हुनेछ । ९९ जना सदस्य र सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने ५१ जना सदस्य समावेशी प्रक्रियाबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य हुनेछन् ।

विधानले यसभन्दाअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने गरेकामा अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पराजुलीले भने, ‘समावेशिताको सिद्धान्तलाई समेट्ने गरी विधानले सम्बोधन गरेको छ ।’ सबै तहमा महिलाको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ९९ सदस्यमध्ये एउटा प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य आउनेछन् ।

प्रदेशबाट आउने ३५ जनामध्ये एउटा प्रदेशबाट दुई महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनेछ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याका आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एक–एक जना जनजाति अनिवार्य हुनेछ भने सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक–एक दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक थारू र मधेश प्रदेशमा मधेश दलित अनिवार्य हुनेगरी समावेशिताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ ।

समायोजनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार विधानले थप गरेको पराजुलीले जानकारी दिए ।

क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking, #रास्वपाको विधान संशोधन

---

---

---