काठमाडौं । नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारीमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा धेरैको चासो देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थातर्फ केन्द्रित भएको छ। रास्वपाले सत्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दा के उसले मजबुत अर्थतन्त्रको आधार पाउँछ, वा चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। उपलब्ध तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि आन्तरिक क्षेत्रमा भने अझै चुनौतीहरू रहेको देखाउँछ।

बाह्य क्षेत्र मजबुत

नेपाल राष्ट्र बैंक का पछिल्ला तथ्यांक अनुसार नेपालको बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा करिब २२ अर्ब ७६ करोड बराबर हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अघिल्लो असार मसान्तको २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोडबाट बढेर २९ खर्ब २६ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि ४२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७५ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ।

हालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले झण्डै १८ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। शोधनान्तर स्थिति पनि उल्लेखनीय रूपमा सकारात्मक छ। चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा शोधनान्तर बचत ५ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २ खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोडभन्दा धेरै हो।

रेमिट्यान्स अझ बलियो

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

माघ महिनामा मात्रै १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको १ खर्ब ३७ अर्ब ५० करोडभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ४५ हजार १५३ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख २७ हजार ४२४ रहेको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त

बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिन उत्साह देखाएको छैन। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। तर निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड १८ लाखभन्दा बढी हुँदा कर्जा खाताको संख्या भने करिब २० लाख मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

व्यापार घाटा अझै उच्च

वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन अझै ठूलो चुनौती बनेको छ। निर्यात ३२.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि आयात भने ११ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसका कारण व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ।

सेवा क्षेत्रमा पनि घाटा देखिएको छ। खुद सेवा आय ५० अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको छ। भ्रमण व्यय ५.१ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २१ अर्ब २७ करोड पुगेको छ, जसमा शिक्षातर्फ मात्रै ७७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

नयाँ सरकारका लागि सरकारी वित्त व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती देखिएको छ। सरकारले माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसले सरकार घाटाको बजेटमा सञ्चालन भइरहेको संकेत गर्छ।

विकास खर्च पनि सुस्त छ। पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८५ प्रतिशतले घटेर ६३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

महँगी नियन्त्रणमा तर चिन्ता बाँकी

वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि अझै जनताले महसुस गरिरहेको गुनासो छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको महँगी २.५० प्रतिशत देखिए पनि तरकारीको मूल्य ११.६३ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रदेशगत रूपमा मुद्रास्फीति मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.१४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम देखिएको छ।

अर्थविद्का सुझाव

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल का अनुसार अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि समग्र अवस्थामा अझै सावधानी आवश्यक छ। उनका अनुसार बैंकमा पैसा भए पनि लगानी हुन नसकेको अवस्था सुधार गर्न सरकारलाई विशेष पहल गर्नुपर्नेछ।

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य का अनुसार अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र लगानीकर्ता पनि नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

उनले नयाँ सरकारलाई परम्परागत बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न, साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन र संघीय सरकारले ठूला तथा रणनीतिक आयोजनामा मात्रै ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। साथै मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र स्थिर प्रशासनिक संरचना बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

समग्रमा, रास्वपा नेतृत्वको सरकारले बाह्य क्षेत्रको मजबुत आधार पाएको भए पनि सुस्त आन्तरिक बजार, उच्च व्यापार घाटा र कमजोर विकास खर्च जस्ता चुनौती समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु ठूलो परीक्षा हुने देखिन्छ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #रास्वपाले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नै लाग्दा कस्ता छन् आर्थिक सूचक ?

---

---

---