काठमाडौं । सरकारले बोलाएको वार्तामा नबसेर नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा केन्द्रित बनेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा महासंघले बुधबार काठमाडौँमा वृहद विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ भने त्यसका लागि जिल्लाजिल्लाबाट शिक्षकहरु काठमाडौँ आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो तीन बजेका लागि महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै महासंघले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेको छ ।
महासंघ सह–अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले प्रधानमन्त्री तथा व्यवस्थापिकाले बोलाएको वार्तामा मात्र जाने बताइन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयको हातभन्दा बाहिर गइसकेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएको वार्तामा जानु औचित्यहिन देखिन्छ । अब हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयभन्दा बाहिरको विषय बनिसक्यो’, उनले भनिन् । महासंघले शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै बुधबारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका गरेको हो ।
पटक पटक सरकारसँग सहमति र वार्तामा बसेको तर, विधेयक बनाउँदा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मर्का पार्ने गरी आएको महासंघको आरोप छ । महासंघले हालको विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सरूवा बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने लगायतका मागहरू रहेका छन् । महासंघलाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा आउन आह्वान गर्दै सरकारले सोमबार नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो ।

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् ।
शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने उनको भनाइ छ । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए । राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए ।
‘आठ वर्षसम्म हामीले विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन । कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ’, उनले भने, ‘गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु ।’ उनले महासंघ वार्तामा आउने विश्वास गर्दै जायज माग पुरा गर्न पहल गरिने बताए ।
शिक्षकलाई आन्दोलन फिर्ता लिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको आग्रह
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग समावेश गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८० का अवसरमा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले विधेयकमाथि प्राप्त सुझाव र आवाजलाई ध्यान दिएर आफू नेतृत्वको कार्यदलले परिमार्जनसहित जायज माग सम्बोधन गरेरै विधेयक दर्ता गराएको समेत स्पष्ट पारे । उनले दर्ता भएको विधेकयमा केही कमी भए वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने पनि बताए ।
उनले नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन समेत आह्वान गरे । उनले महासङ्घलाई संविधान विपरीत नहुने र विद्यमान अर्थतन्त्रले धन्न सक्ने विषय विधेयकमा मिलाउनका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले विधेयकमाथि महासङ्घका के कस्ता असन्तुष्टि छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभइए आकस्मिकरूपमा विद्यालय बन्दलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए । महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्दलगायत विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम भइरहेको अवगत गराए । उनले सरकार संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । यसको कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले पाठ्यक्रममा सुधार र पठनपाठनमा विविधीकरण गरी शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले मानव स्रोत विकास योजना बनाइ प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगार बजार अनुकूल हुने नीति तर्जुमा गर्ने जानकारी गराए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मस्यौदा भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकाले त्यसलाई थप परिमार्जनका लागि संवाद र वार्ताका माध्यमबाट जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजे वार्तामा बोलाइएकामा महासङ्घले सहभागी नहुने जनाएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक र जिम्मेवार शिक्षक÷कर्मचारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षा विधेयक पारित भएपछि शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनमा सहयोग मिल्ने जनाइन ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यालय, कलेज, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । विसं २०७९ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० मा उत्कृष्टताका आधारमा सामुदायिक र निजी विद्यालय, प्राविधिक विद्यालयतर्फ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित शिक्षालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । यसै वर्षदेखि स्थापित समाजकल्याण शिक्षा पुरस्कारसमेत प्रदान गरिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #नेपाल शिक्षक महासं, #शिक्षक महासंघ

---

---

---