विचार/अनुभूति

वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नआएसम्म न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न मेटिँदैन

एकराज भण्डारी

नेपालको यतिखेरको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो । नेपालको संविधानमै नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको संविधानको श्रोत विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न क्रान्ति, जनसंघर्ष, जनआन्दोलनलगायत पछिल्लो चरणमा भएको जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन नै हो । जनयुद्धको एजेण्डा संसदीय व्यवस्था थिएन । बरु, पुरानो सत्ता ध्वंश गर्ने र नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने यसको मूल नारा थियो ।

संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था का पक्षपाती तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, एमाले र जनवादी व्यवस्थाका पक्षधर नेकपा (माओवादी)बीच दिल्लीमा भएको सम्झौतामा विशुद्ध संसदीय व्यवस्था पनि होइन र विशुद्ध जनवादी व्यवस्था पनि होइन, बरु यि दुवैबीचको एउटा अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्थाको संविधान, संविधानसभाबाट बनाउने भन्ने सहमति गरिएको भन्ने केही चर्चा नआएको पनि होइन । तर शान्ति–सम्झौतापश्चात माओवादीको मूल नेतृत्वसहितको एउटा पंक्ति संसदीय पद्दतितिर लहसिन पुग्यो र विघटित संविधान सभामा रहयो भने अर्काे पंक्ति अपुरो क्रान्ति पुरा गर्न र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्न सघर्षमा लाग्छौं भन्दै दोश्रो संविधानसभा बाहिर रह्यो । यसरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा (माओवादी) विघटन हुन पुग्यो ।

जनयुद्धको मूल नेतृत्वसहितको एउटा पंक्ति हाल संसदीय पद्दतिभित्रको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा गएर अब राजनीतिक व्यवस्थाको हैन जनताको अवस्था बदलौं, देशको समृद्धि र विकासमा लागौं भन्दै संसदीय पार्टीमा विलय भयो भने माओवादीबाटै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था यतिखेरको नेपालको आवश्यकता हो । यसको लागि निरन्तर एकीकृत जनक्रान्तिको संर्घषमा उत्रेको कुरा बताउँदै आइरहेको छ ।

समग्र संसदीय पद्दतिभित्र २ वटा शक्ति हावी छन् । एउटा आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिका साथ आएको भन्ने दाबी गर्दै आइरहेको जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ र अर्काे कम्युनिष्ट धरातलबाट आएको नेकपा एमालेको वर्चश्व भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गर्छ । यी दुईमा वर्तमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा खासै अन्तर देखिन्न । अन्तरविरोध सरकार कसको हुने भन्ने मात्र देखिन्छ । तर समग्र देशको राजनीतिक व्यवस्थाको कोणबाट हेर्दा नेपालमा मूल रुपमा दुई राजनीतिक विचार देखिन्छन् । एउटा संसदीय व्यवस्थाभित्रको राजनीतिक दलहरुले अंगिकार गरेको विचार र अर्काे संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अंगिकार गरेको विचार ।

यी दुईबीचको वैचारिक राजनीतिक संघर्ष नै आजको नेपाली राजनीतिको मूल संघर्ष हो । यो राजनीतिक संघर्षको परिवेशमा नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति के हुने ? आजको बहसको विषय पनि हो यो । वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा नपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्ने एजेण्डा निर्वाचनबाट बहुमत ल्याई लागू गर्ने विषय हो ? या बल प्रयोगबाट विजय प्राप्त गरेर मात्र लागू हुन सक्ने विषय हो ? यो पनि गम्भीर बहसको विषय हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था जहाँ जनवादी व्यवस्थाका आधारभूत चरित्रहरु हुन्छन् । त्यस्तो व्यवस्थाको प्रचार प्रसार गर्न र निर्वाचति भई बहुमतको माध्यमबाट लागू गर्न संविधानका अक्षरहरुले प्रत्यक्षत रोकेको देखिन्न, तर देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली हो भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । साथै, समाजवादप्रति प्रतिवद्धताको पनि उल्लेख छ । संसदीय व्यवस्था र समाजवाद एउटै पद्दति हो भन्ने अर्थ दिने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख छ । संसदीय प्रणालीका चरित्रहरु प्रस्तावनामा लेखिएका छन् । संविधानको संशोधन जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी नहुने भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाट जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको प्रयोग विधि भनेको संसदीय शासन प्रणाली हो भन्ने अर्थ लगाई असंशोधनीय अर्थ लगाउन सक्ने पनि देखिन्छ । संविधान एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो, त्यसैले यो पनि राजनीतिक शक्तिमा अडेको हुन्छ । यसको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छ । न्यायापालिकाको संरचना बहुमत प्राप्त सरकारको प्रभावबाट अलग छैन ।

त्यसैले जनतामा निहीत प्रयोग विधि भनेको संसदीय पद्दति हो भनेर सिगो संसदीय पद्दतिको संशोधन गर्नु भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको संशोधन भएकोले यसको संशोधन हुन सक्दैन भन्ने अर्थ गरी व्याख्या नहोला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो हो भने २०४७ को संविधानको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको शान्तिपूर्वक निकास नभएजस्तै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुने कुराको पनि शान्तिपूर्वक निकास हुन सक्दैन भन्ने अर्थ गर्न मिल्छ ? यदि मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने के नेपाली जनताको राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता छ ? आजको २१ शताब्दीमा के आफूले चाहेको राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न नपाउने पनि हुन्छ ?

नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न जनता समक्ष कार्यक्रम लिई जाँदा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु वर्तमान सरकारले पक्राउ गरी चरम यातना दिएको, झठ्ठा मुद्दा लगाएको, थुनामा राखेको र कतिपय कार्यकर्ताहरु राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हालसम्म पनि थुनामा रहेको कुरा उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरिरहेको छ । सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु खुल्ला रुपमा गर्न नदिइएको बारम्बार बताउँदै आइरहेको छ । एकातिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना एजेण्डा नछाडेर निरन्तर जनतासमक्ष जाने आफ्ना एजेण्डाका लागि कार्यक्रमहरु गर्दै जाने अर्काेतिर सरकार यसप्रति असहिष्णु भई रोक लगाउदै जाने जस्ता कार्यहरुबाट देशमा मानवअधिकारको सहज वातावरण नभई मानवअधिकार प्रभावित हुने स्थिति पनि देखिन्छ । यसले त वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले नेपाली जनतामा रहको अन्तरविरोधको अन्त्य गर्न सक्दैन भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरिरहेको तर्कलाई पुष्टी गरिरहेको देखिन्छ ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको शुरुवाति छोटो अभ्यास हेर्दा निम्नानुसारको स्थिति देखिएको छ:

१. प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद

प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदमा धन, पैसा तथा विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरु एवं राजनीतिक शक्तिको आडमा अधिकांश प्रतिनिधि निर्वाचित भइरहेको प्रत्यक्ष अनुभूति हाम्रो छोटो अभ्यासमा भइरहेको छ ।

गत निर्वाचनबाट प्रतिनिधिमूलक संस्थामा विभिन्न गैरसरकारी संस्थासंग सम्वद्धहरु, विभिन्नखाले एजेण्टको भूमिका निर्वाह गर्नेहरु, ठेक्का पट्टामा संलग्नहरु तथा पुँजिपतिहरुको बहुमत संलग्नता भइरहको देखियो । यी प्रतिनिधिहरुले गल्ती गरेमा वा जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा नगरेमा जनताले फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्दैनन् । त्यसका लागि फेरि अर्काे निर्वाचन कुर्ने भनिन्छ । तर, अर्काे निर्वाचनको परिणाम पनि त्योभन्दा भिन्न हुन सक्ने देखिन्न । त्यसैले जनताको प्रतिनिधिमूलक भनिने संस्थामा नै उत्पीडन बहिष्करण एवं विभेदमा परेका जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने स्थिति देखिँैन । जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने संस्था जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने थलो हुनै सक्दैन । यो छोटो अभ्यासले बरु आफू आफूले पाउने सेवा र सुविधाको निर्धारण गरेको देखियो । आफू र आफूकेन्द्रित विधेयकहरु निर्माण गरेको देखियो । आफूकेन्द्रित सरकार बनाउने र ढाल्नेसम्बन्धी हिसाबकिताब गर्नेगरेको देखियो । आफूकेन्द्रित भएर न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको पनि देखियो । प्रेस स्वतन्त्रतामा अकुंश लगाउने कानून बनाएर लागू गरेको देखियो ।

२. कार्यकारी संस्था (सरकार )

संसदले बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउँछ । सरकार प्रमुख संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । संसदीय व्यवस्था मा संसदले बनाएको सरकार प्रमुख नै राज्यको कार्यकारी अंग को प्रमुख हो । २००७ सालमा दिल्ली सम्झौताभएपछि दिल्लीबाट नै नेपालको कार्यकारी प्रमुख तोकेर पठाइदिएको यर्थाथ हो । त्यसको निरन्तरताको पछिल्लो कडी २०६२ सालमा दिल्लीमै सम्पन्न १२ बुदेँ समभ्mदारी हो । यो निरन्तरता यद्यपि कायम छ । २०६२ सालपछिका चरणमा त देशका विभिन्न राजनीतिक नियुक्ती र प्रशासक वा सुरक्षा प्रमुख समेतको नियुक्तीमा समेत त्यही निरन्तरताको छायाँ परिरहेको अनुभूति भइरहेको छ । सरकार प्रमुख स्वयं कसैको एजेण्ट जस्तो भएमा, सरकार प्रमुखले गल्ती गरेमा जनतासमक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा नगरेमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो सरकार प्रमुख जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्ततः ५ वर्ष कुर्ने र निर्वाचनमा त्यस्तो प्रतिनिधिलाई रोक्नुपर्ने भन्ने छ । तर जब निर्वाचन आउँछ तब फेरि पनि त्यही प्रवृति नै हाबी हुन्छ र निर्वाचनमा त्यसैको विजयी हुन्छ । पुन सरकार बनाउँछ । यतिखेर दुईतिहाईको सरकार बनेको छ ।

बालिका निर्मला पन्त घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । भ्रष्ट्राचार संस्थागत भइरहेको छ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । शिक्षा,स्वास्थ्य, संचार, यातायात कमाऊ थलो भएका छन् । यी र यस्तै विकास निर्माण आदिका क्षेत्रमा सरकारसम्वद्ध व्यक्तिहरुको व्यावसायिक एकतर्फी हालिमुहाली छ । अदालतको आदेश सरकार ठाडो उल्लंघन गर्छ भने सरकार कसरी जनताको भनी अर्थ लगाउने ? समग्रमा सरकार र दलहरुप्रति शोषण, उत्पीडन र विभेदमा परेका तथा युद्ध र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं सहिद, बेपत्ता योद्धा, अपाङ्गता भएका तथा जेल र यातना भोग्न बाध्य योद्धाहरु समेतका आमजनताको विश्वास देखिन्न बरु आक्रोश चुँलिदो अवस्थामा छ ।

३. न्यायप्रणाली

लोकतन्त्रको मुटु स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ । न्यायपालिकाको संरचनामा सरकारमा बहुमत प्राप्त दल हाबी हुने प्रावधान संविधानमा छ । प्रधानन्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्तीको संरचनामा बहुमत प्राप्त सरकारको प्रभाव रहने गर्छ । २०४७ सालको संविधानमा पनि लगभग यस्तै व्यवस्था थियो । त्यसबेला बहुमत प्राप्त दलले भविष्यको न्यायालय प्रमुख हुन सक्ने हिसाबकिताब गरी न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका थिए । त्यसको नतिजाको नकारात्मक प्रभाव न्यायालयमा यतिखेर देखियो । हालको सन्दर्भमा पनि बहुमत प्राप्त दलले नै त्यही निरन्तरता कायम गरी न्यायालय पार्टी कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रजस्तो बनाइरहेको अनुभूति हुन्छ । दललाई झोक चल्यो कि महाअभियोग लगायो ।

झोक सेलायो कि महाअभियोग फिर्ता लियो । यस्तो छ अवस्था छ । आज न्यायालयमा केही थोरै इमान्दार न्यायाधीश एवं सम्वद्ध पक्षलाई काम गर्न ज्यादै कठिन छ । नियुक्ती एवं सुविधाका लागि दलका ढोका चहार्ने प्रवृति कायमै छ । यसको मारमा आम जनता परिरहेका छन् । जनताका सामान्य विवादको टुङ्गो लाग्न वर्षाै कुर्नेपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि हुने विभिन्न प्रभावको कारण न्यायको सुनिश्चिततामा आवश्त हुने पनि देखिन्न न त अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्छ सरकारले ।

वास्तवमा न्यायमा संलग्नहरु पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनै पर्ने हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा २ वटा विधि राखिएको छ । एउटा महाअभियोग अर्काे संसदीय सुनवाई । तर यि दुवै विधि कामयावी छैनन् बरु यो विधिबाट न्यायलयको स्वतन्त्रतामा आघात परिरहेको गुनासो छ । किनकि प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद आफैमा वास्तविक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी दुवै विधि कामयावी हुन सक्ने अवस्थानै हुन सक्दैन । यो त बाँदरको हातमा नरिवल भइरहेको छ ।

४. मानवअधिकार

लोकतन्त्रको मूल आधार नै मानवअधिकार हो । त्यसो भएर संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकारप्रति राज्यसत्ता सधै प्रतिवद्ध रहने कुरा उल्लेख छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुमा समेत नेपाल राज्यले मानवअधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यससम्बन्धी कानूनहरु बनेका छन् । संवैधानिक अंगको रुपमा एउटा स्वतन्त्र आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि गठन गरिएको छ । तर यति हुदाँहुदै पनि नेपालमा आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुन सकिरहेको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

त्यस्तै सामाजिक साँस्कृतिक आर्थिक अधिकारको कुरा त छदैछ । आज एक्काइसौं शताब्दीमा आएर राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमा रोक लगाएको भनेर अदालतमा गुहार माग्न जानुपर्ने अवस्थाले यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । एकातिर कानूनीराज भन्ने संविधान एवं कानूनमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रका कुरा लेख्ने अनि संसदीय व्यवस्था जनताको हितमा छैन भनेर यसको वैकल्पीक राजनीतिक व्यवस्थाका कुरा जनतासमक्ष गर्छाै भनेर नागरिकले भन्न नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्रभित्रको मानव अधिकार हो ?

संविधानमा समाजवादी राज्य व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्धता जनाउने अनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था चाहिन्न वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अबको विकल्प हो भनेर भन्न नपाउने ? यो कस्तो राजनीतिक अधिकार हो ? प्रश्न पेचिलो बन्दैछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मानव अधिकारका उल्लंघनमा सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाको एजेण्डा बोक्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता भएकै आधारमा मुद्दा लगाएर थुनामा राखिन्छ । अदालतले यस्तोमा थुनामा राख्न मिल्दैन तुरुन्त थुनामुक्त गर्नु भनी दिएको आदेश सरकारले पटकपटक उल्लंघन गरिरहन्छ । स्वतन्त्र न्यायापालिका र आधारभूत मानवअधिकारको अनुभूति जनताले कसरी गर्ने ? जनताको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सरकार पीडितलाई न्याय दिने कुरा त छौडौं, उल्टै अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा मानव अधिकारका कुरा पनि देखाउने दाँत शिवाय अरु केही होइन रहेछ भनी सोच्न बाध्य हुन परिरहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा संविधानसभाबाट प्राविधिक रुपमा संविधानको घोषणा त गरियो तर वास्तविक जनप्रतिनिधित्व सहितको छलफल गरी संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण हुन नसकेको यथार्थता हो । खाली दलहरु र तीनका मुख्यमुख्य केही नेताहरु मात्र होटल र रिर्साेटहरुमा बसी आफू र आफ्नो दलकेन्द्रित सत्ता संचालनको हिसाब गर्दै वर्तमान संविधान बनाइएको हुदाँ संविधानको व्यापकता पनि आउन नसकेको र यो निर्विवाद पनि हुन नसकेको यथार्थ हो ।

अतः समाजले जहिलेपनि अग्रगामी चेतनाको व्यवस्थाको चाहना गर्दछ । जीवनका भोगाई र आवश्यकताको चेतनाले मात्र नयाँ र अग्रगामी सोच राख्छ र परिवर्तनको चाहना गर्छ । यथास्थितिमा रमाइरहेको चेतनाले समाजलाई अग्रगामी गति दिँदैन । समाजमा यथास्थितिको चेतना हुनु पनि स्वभाविक हो । यथास्थिति र अग्रगामी चेतनाको बीचमा निरन्तर संघर्ष भइरहन्छ यो विज्ञानसिद्ध तथ्य हो । आज संसारमै यि दुई चेतनाको बीच द्वन्द्व छ र संघर्ष छ । नेपाली समाज पनि यसबाट अलग रहन सक्दैन । त्यसैले अग्रगामी सकारात्मक चेतनाका साथ देशमा यदि कोही अगाडी बढ्छ भने त्यस्तो चेतनालाई जनताले स्वतः साथ दिन्छन् त्यसलाई कुनैपनि शक्तिको आडमा रोक्न सम्भव हुँदैन, किनभने अग्रगामी चेतनालाई कुनै पनि भौतिक समृद्धि र विकासका नाराले परास्त गर्न सक्दैन । यो इतिहासले सावित तथ्य हो । यतिखेर नेपालमा राजनीतिक संघर्षहरुलाई पनि यहि रुपले हेरिनु आवश्यक छ । सबै समस्याहरु छलफल, वार्ता एवं संवादबाट हल गर्न सकिन्छ तर मानवअधिकारलाई कुनैपनि शर्तमा र वाहानामा कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि रहदैन ।

(जनअधिकार अभियान नेपालद्वारा यही कार्तिक ३० गते काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिक्ता भण्डारीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र) ।

Facebook Comments
Tags
Show More