काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘श्रम ऐन, २०७४’ मा संशोधन गरेरे श्रमिकको घर बिदा र बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने सीमा घटाउने भएको छ । विशेष परिस्थितिमा मुख्य काममा समेत आउटसोर्स (श्रमिक आपूर्तिकर्ता) मार्फत काम लगाउन पाउने तथा गैरकानुनी हड्तालका क्रममा हिंसा वा क्षति पुर्याउने श्रमिकलाई सेवाबाट हटाउन सकिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले तयार पारेको ऐन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदामा कामको वास्तविक प्रकृतिका आधारमा नियमित रोजगारीको संरक्षण, परीक्षणकालको दुरुपयोग रोक्ने, व्यक्तिगत श्रम विवादमा कार्यालय जाने म्याद बढाउने र विदेशी विशेषज्ञको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रावधानहरूसमेत समेटिएका छन् ।
मस्यौदाले विद्यमान ऐनको दफा ४९ मा संशोधन गर्दै श्रमिकले सञ्चित गर्न पाउने बिदाको सीमामा भने कटौती हुने प्रस्ताव गरेको छ । हालको ऐनमा श्रमिकले घर बिदा ९० दिन र बिरामी बिदा ४५ दिनसम्म सञ्चित गर्न पाउने तथा त्योभन्दा बढी भए प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नगद पाउने व्यवस्था छ । तर अब घर बिदा ३० दिन र बिरामी बिदा ३० दिनसम्म मात्र सञ्चित गर्न सकिनेछ ।
सीमाभन्दा बढी बिदा सञ्चित हुने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकसँग परामर्श गरी कार्य सञ्चालनमा असर नपर्ने गरी बिदा उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । रोजगारदाताको कारणले बिदा उपभोग गर्न नसकिएमा वा व्यवस्था सम्भव नभएमा मात्र बढी अवधिको बिदाबापत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो व्यवस्था लागू हुँदाका बखत ३० दिनभन्दा बढी सञ्चित बिदा बाँकी रहेमा कट्टा वा समाप्त गर्न नपाइने, बरु श्रमिकसँग परामर्श गरी दुई वर्षभित्र उपभोग गराउने वा सहमतिमा नगद भुक्तानी गरी फरफारक गर्न सकिने प्रस्ट पारिएको छ ।
विद्यमान ऐनको दफा ५८ ले व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाउन रोक लगाएकोमा मस्यौदाले त्यसको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
अब सहायक कामका अतिरिक्त उत्पादन वा सेवा सञ्चालनमा आकस्मिक रूपमा बढेको कार्यभार, मौसमी उत्पादन, निश्चित अवधिको आयोजना, विशिष्ट प्राविधिक सेवा वा अस्थायी प्रकृतिको अन्य कामका लागि समेत इजाजतप्राप्त आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक लगाउन सकिनेछ ।
तर नियमित तथा निरन्तर सञ्चालनका लागि स्थायी प्रकृतिको मुख्य काममा आपूर्तिकर्तामार्फत अनिश्चितकालसम्म काममा लगाउन पाइने छैन । मस्यौदामा आउटसोर्स श्रमिकले समान काम गर्ने अन्य श्रमिकसरह न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवसायजन्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने, नियमित कामलाई कृत्रिम विभाजन वा पटकपटक सम्झौता नवीकरण गरी दायित्वबाट बच्न नपाइने तथा मुख्य रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा योगदानको नियमित विवरण र अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
मस्यौदामा दफा १३१ संशोधन गरी खराब आचरण र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा एकातिर कडाइ र अर्कोतिर श्रमिक बचाउका प्रावधान राखिएका छन् । दफा १३१ को उपदफा (४) मा खण्ड (ढ) थप्दै गैरकानुनी हड्तालका क्रममा कुनै श्रमिकलाई धम्की, बल प्रयोग वा गैरकानुनी माध्यमबाट सहभागी हुन बाध्य गराएमा, कार्यस्थलमा हिंसा वा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेमा वा रोजगारदाताको सम्पत्तिमा जानाजानी गम्भीर क्षति पुर्याएमा सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामान्य हेलचेक्र्याइँमा नभई मनासिब कारणबिना पटकपटक हेलचेक्र्याइँ गरी उत्पादन वा सेवामा उल्लेखनीय कमी ल्याई प्रमाणित हानि पुर्याए वा सम्पत्तिमा उल्लेखनीय क्षति पुर्याए मात्र तलब कट्टा वा तलब वृद्धि/बढुवा रोक्का हुने बनाइएको छ ।
नयाँ उपदफा (५) थपेर कानुनबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी, श्रमिक प्रतिनिधित्व, शान्तिपूर्ण विरोध, वैधानिक हड्ताल वा श्रमिक अधिकार प्रयोग गरेकै आधारमा खराब आचरण नमानिने र सामूहिक गतिविधिमा उपस्थित भएकै कारण व्यक्तिगत संलग्नता प्रमाणित भएको नमानिने सुरक्षा कवच समेत राखिएको छ ।
नियमित रोजगारीको संरक्षण र परीक्षणकालमा कडाइ
ऐनको दफा १० र १३ संशोधनमार्फत अस्थायी वा परीक्षणकालको नाममा हुने श्रमिक शोषण रोक्न खोजिएको छ । रोजगार सम्झौतामा कार्यगत वा समयगत उल्लेख भए पनि वास्तविक रूपमा नियमित प्रकृतिको रोजगारीलाई कार्यगत वा समयगत नमानिने स्पष्ट पारिएको छ ।
नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक वा आंशिक जुनसुकै रोजगारीमा रहेकै कारण श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवसायजन्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था दफा १०(२क) मा थपिएको छ ।
विद्यमान ऐनले परीक्षणकाल ६ महिना तोकेकोमा अब निश्चित अवधि वा कार्यका लागि नियुक्त श्रमिकको परीक्षणकाल कुल रोजगारी अवधि वा ६ महिनामध्ये जुन कम हुन्छ सोभन्दा लामो नहुने र ३० दिन वा सोभन्दा कम अवधिको कार्यगत वा समयगत रोजगारीमा परीक्षणकाल लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । एउटै प्रकृतिको काममा निरन्तर नियुक्त गरी पटकपटक परीक्षणकाल राखेर दायित्वबाट बच्न नपाइने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदाले दफा ११४ संशोधन गरी व्यक्तिगत श्रम विवादमा श्रमिकले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनुअघि रोजगारदातासँग संवाद गर्ने समयसीमा दोब्बर बनाएको छ । अब रोजगारदाताले छलफलको सूचना नदिएमा ७ दिनको सट्टा १५ दिनभित्र र छलफलमा सहमति नभए १५ दिनको सट्टा ३० दिनपछि मात्र कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ ।
दफा ११६ र १२३ मा संशोधन गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य अनिवार्य सेवा सुविधा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा सोही विषयमा मात्र पुनः उही सामूहिक मागदाबी पेस गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यूनतमभन्दा बढी पारिश्रमिक, अतिरिक्त सुविधा वा सामूहिक हितका विषयमा सौदाबाजी गर्न तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए उजुरी र उपचार खोज्न यसले बाधा नपार्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
मस्यौदाको दफा २३ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै विदेशी विशेषज्ञ वा प्राविधिकको श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक योग्यता, कागजात, निर्णय समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण विभागले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
श्रम र अध्यागमन निकायले साझा रूपमा आवश्यक प्रमाणित विवरण आदानप्रदान गर्न सक्ने र आधिकारिक अभिलेखबाट प्राप्त हुने विवरण पुनः नमाग्ने प्रावधानसमेत थपिएको छ ।
अन्त्यमा, बचाउ तथा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामार्फत यो अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि श्रमिकले आर्जन गरेको पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा योगदान र सेवा सुविधा नघट्ने तथा विद्यमान वैध सम्झौता र विचाराधीन विवादहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षित रहने सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया