Techie IT

विचार/अनुभूति

प्रधानमन्त्री बालेनले थाहा पाउनुपर्ने भारतसँगको संघर्ष र सम्झौताका यी इतिहास

केही साताअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नयाँदिल्लीमा घोषणा गरे— नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो!

त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा विगतको ‘ब्यागेज’ नबोक्ने बताएका थिए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतीय अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेख लेखेर ‘नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विगतका कटुता र राजनीतिक बोझबाट मुक्त रहेको’ सन्देश दिएका थिए।

यी तीनै अभिव्यक्तिको साझा सन्देश हो— नेपाल अब भारतसँग पुरानो राजनीतिक बोझ बिर्सेर नयाँ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ।

तर यसमा एउटा आधारभूत प्रश्न छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास साँच्चै भारतविरोधी राष्ट्रवादको इतिहास हो कि संघर्ष र सम्झौताबीच राष्ट्रिय हित जोगाउने निरन्तर प्रयत्नको इतिहास?

भारतसँगको विगतको राजनीतिक तथा कूटनीतिक अनुभवलाई नयाँ सरकारले ‘ब्यागेज’ ठान्ने कि ‘हेरिटेज’ मान्ने?

 

अर्थात्, बिसाउन चाहेको पुरानो बोझका रूपमा लिने कि इतिहासको विरासतका रूपमा ग्रहण गर्ने?

यो प्रश्नको जबाफ खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन।

विगतमा नेपालका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले भारतसँग गरेका संघर्ष र सम्झौताको लामो इतिहास हेरे पुग्छ।

त्यो इतिहासले भन्छ— नेपाल न सधैं भारतविरोधी रह्यो, न सधैं भारतपरस्त।

इतिहास साक्षी छ— नेपालका राजा र राजनीतिक नेताहरूले भारतसँग संघर्ष पनि गरेका छन्, सम्झौता पनि गरेका छन्।

कहिले भारतीय नेतृत्वसँग निकट रहेर सहकार्य गरेका छन्, कहिले त्यही नेतृत्वसँग आफ्नो देशको हितका लागि कडा असहमति पनि राखेका छन्।

कतिपय सम्झौतामा नेपाल चुकेको छ। कहिले भारतीय संस्थापनको चाहनाविपरीत आफ्नो अडानमा उभिएको पनि छ।

कहिले भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नेताले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा तीखो असहमति राखेका छन्। कहिले भारतसँग टकरावको राजनीति गर्ने नेताले नै महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि गरेका छन्।

यसलाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद वा त्याग्नुपर्ने पुरानो बोझको इतिहासका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्नु नेपालको लामो राजनीतिक र कूटनीतिक अनुभवलाई अत्यन्तै हल्का रूपमा बुझ्नु हो।

सँगसँगै, भारतसँगको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा रहेको संघर्ष र सम्झौताको इतिहासबाट पाठ सिक्न नचाहनु पनि हो।

अवश्य पनि नेपालमा भारतविरोधी भावनालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन। आफ्नो राजनीतिक हैसियत बलियो बनाउन भारतीय संस्थापनको निकटता खोज्ने नेताहरू पनि नभएका होइनन्। नेपालको सरकार गठन र परिवर्तनदेखि संविधान निर्माणसम्ममा भारतले ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजेको आरोप पनि लागेकै हो।

तर राजनीतिका यी विकृति नै नेपाल–भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण इतिहास होइनन्।

केही घटनाका आधारमा मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र इतिहासलाई न भारतविरोधी भन्न मिल्छ, न भारतपरस्त।

किनभने, भारतसँग असहमति राख्नु भारतविरोधी हुनु होइन।

भारतसँग सम्झौता गर्नु भारतपरस्त हुनु पनि होइन।

यो भिन्नता आइतबार पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले थाहा पाउनुपर्नेछ।

नयाँ पुस्ताको नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ देशको इतिहास नै नयाँ ढंगले लेख्छु भन्नु कदापि होइन। उनीभन्दा अघि देशको नेतृत्व गरेका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले भारतसँग कस्ता कठिन वार्ता गरे, कहाँ अडान राखे, कहाँ सम्झौता गरे र कहाँ चुके भन्ने इतिहास उनको कूटनीतिक तयारीको हिस्सा हुनुपर्छ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्ध न भावनात्मक विरोधले चल्छ, न अनावश्यक निकटताको प्रदर्शनले।

न अनावश्यक टकराव खोज्नु ठिक हो, न सम्बन्ध सुधार्ने नाममा आवश्यकताभन्दा बढी झुक्नु।

यो राष्ट्रिय हित, आपसी आवश्यकता र असहमतिबीच सन्तुलन खोजेर अघि बढ्ने सम्बन्ध हो। कहाँ दृढ अडान राख्ने र कहाँ व्यावहारिक सम्झौता गर्ने— यही प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक परीक्षा हो।

त्यसका लागि उनीभन्दा अघिका नेताहरूले गरेका संघर्ष र सम्झौताका केही ऐतिहासिक प्रसंग थाहा पाउनु र त्यसबाट पाठ सिक्नु उपयोगी हुनेछ।

त्यही भएर प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आज हामी त्यही इतिहासतर्फ फर्किँदैछौं।

हैदराबादका शासक ‘निजाम’ मीर उसमान अली खानको निजी आवासका लागि नयाँदिल्लीमा एउटा भव्य महल निर्माण गरिएको थियो।

सन् १९४७ मा अंग्रेज अधीनबाट मुक्त भएपछि भारत सरकारले उक्त महल अधिग्रहण गर्‍यो र राजकीय अतिथिगृहका रूपमा प्रयोगमा ल्यायो। विशिष्ट विदेशी पाहुनाहरूको स्वागत–सत्कारदेखि औपचारिक वार्ताहरू त्यहीँ हुन थाले।

यो भवनलाई ‘हैदराबाद हाउस’ भनिन्छ।

नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा नेपालका राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भारतीय संस्थापनसँग कुनै न कुनै ‘डिल’ गरेका छन्। आफ्ना कुरा राखेका छन्, उनीहरूका कुरा सुनेका छन्।

केही पाएका छन्, केही छाडेका छन्।

केही कुरामा संघर्ष गरेका छन्, केहीमा सम्झौता पनि गरेका छन्।

ती सबै संघर्ष र सम्झौताको साक्षी हो, नयाँदिल्लीको हैदरबाद हाउस।

सन् २०००, जुलाई महिना — कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजीनामापछि तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको सातदिने भ्रमणमा थिए।

नयाँदिल्लीको उही हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीसँग कोइरालाको भेट हुँदै थियो।

यो भेट नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने, २०१९ सालदेखि नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले गरेको अतिक्रमणबारे कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा औपचारिक कुरा गर्दै थिए।

उक्त द्विपक्षीय भेटका लागि एजेन्डा आदानप्रदान गर्दा नै नेपालले कालापानी मुद्दा उठाउने भनेर पत्राचार गरिसकेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका कतिपय अधिकारीले भने फरक मत राखेका थिए।

भारतले राजा महेन्द्रकै पालादेखि कालापानी मुद्दा औपचारिक वार्तामा ल्याउन नचाहेको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यसैले यो विषय उठाउँदा भारतीय पक्ष ‘रूष्ट’ होला र दुई देशबीच राजनीतिक दुरी बढ्ला भन्नेमा उनीहरू सशंकित थिए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले परराष्ट्र र दूतावासका अधिकारीहरूको सुझाव मानेनन्।

‘भारतसँग मेरो आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘कुन विषय कसरी उठाउने र कुन विषय उठाउँदा भारतीयहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ।’

उनले अगाडि भने, ‘भारतसँग राजनीतिक सम्बन्धको चिन्ता तपाईंहरू नलिनुस्। त्यसको जिम्मा मलाई छाड्दिनुस्। उनीहरू रिसाउलान् कि खुसाउलान् भनेर वार्ताको एजेन्डा नै काँटछाँट गर्ने काम तपाईंहरूले गर्नुपर्दैन। तपाईंहरू बरू कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भनेर पुष्टि गर्नेतिर जोड दिनुस्। त्यसका लागि अध्ययन र तयारीमा लाग्नुस्। पछि प्राविधिक स्तरमा छलफल गर्दा तपाईंहरू सप्रमाण उपस्थित हुन सक्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले यति भनिसकेपछि थप तर्क–बितर्कको ठाउँ रहेन।

हैदराबाद हाउसको उक्त भेटमा कोइरालाले अन्य द्विपक्षीय मुद्दाका अतिरिक्त नेपालको कालापानी भूभाग भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर बसेको कुरा प्राथमिकतासाथ उठाए।

एउटै उमेर र लामो राजनीतिक चिनजान भएका कोइराला र बाजपेयीबीच अत्यन्तै सहज ढंगमा कुराकानी भएको थियो। दुवैले हिन्दी भाषामै कुरा गरेका थिए।

सन् १९९९ को आमनिर्वाचनबाट लोकसभामा बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका अटलबिहारी बाजपेयीले कोइरालाको प्रस्तावमा सहमति जनाए र भने, ‘सीमा विवादका अन्य मुद्दासँगै कालापानीलाई पनि सँगसँगै हेरौं र त्यहाँको वस्तुस्थिति अध्ययन गरौं।’

कालापानीबारे भारतसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा भएको त्यो पहिलो पटक होइन।

त्यसअघि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले कालापानी ‘मार्चपास’ गर्दै सदन र सडक चर्काएपछि त्यसै वर्ष श्रीलंकाको कोलम्बोमा भएको सार्क शिखर सम्मेलन क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै भारतीय समकक्षीसमक्ष यो विषय उठाएका थिए।

त्यति बेला पनि भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी नै प्रधानमन्त्री थिए। भ्रमणबाट फर्केपछि कोइरालाले भनेका थिए, ‘भारत यसमा सकारात्मक छ।’

यसका बाबजुद दुवैतर्फबाट समस्या समाधान निम्ति कुनै सकारात्मक पहल भएन।

हैदराबाद हाउस वार्तापछि भने काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच कालापानी, सुस्ता लगायत लामो समयदेखि थाती सीमा विवाद सल्टाउन संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने र स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भयो।

त्यसयता उक्त प्राविधिक समितिले एक हजार आठ सय किलोमिटर लामो नेपाल–भारत खुला सीमाका विभिन्न ठाउँमा रहेको विवाद सुल्झायो।

कालापानी र सुस्ताको मुद्दा भने अझै थाती छ।

नयाँदिल्लीस्थित तत्कालीन नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले आफ्नो संस्मरण ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ मा हैदराबाद हाउस वार्ताको उपलब्धि बयान गरेका छन्।

उनका अनुसार उक्त वार्तापछि तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीले नेपालमा रहेका आफ्ना राजदूत केभी राजनलाई दिल्ली बोलाएका थिए र भारतीय सुरक्षाकर्मीले कालापानी क्षेत्र छाड्दा हुने परिस्थिति मूल्यांकन गर्न उनलाई हेलिकप्टरबाट त्यहाँको भ्रमणमा पठाएका थिए।

उक्त हेलिकप्टर भ्रमणमा आफू पनि गएको थापाले किताबमा उल्लेख गरेका छन्।

‘त्यस बेला अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच संवाद पनि अघि बढेको थियो,’ थापा लेख्छन्, ‘बहसमा आएको विषय थियो — त्यहाँबाट भारतले बिस्तारै सेना हटाउँदै लग्ने, नेपालले पनि तुरून्तै आफ्नो सुरक्षाकर्मी नराख्ने र केही समयका निम्ति त्यो ठाउँलाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ का रूपमा राख्ने।’

‘तर त्यो संवाद बीचैमा हरायो,’ थापा अगाडि लेख्छन्, ‘बाजपेयीले त्यसमा पुनरवलोकन गर्न खोजेका हुन्, तर भारतीय सुरक्षा निकायले कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न चाहेन। अर्कातिर हाम्रा राजनीतिक र शासकीय वृत्तका नेतृत्वकर्ताले यस विषयमा गम्भीर हुन चाहेको देखिएन।’

प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति भइसक्दा पनि कालापानी मुद्दा किन सल्टिएन त?

मैले यो प्रश्न कोइरालाका तत्कालीन स्वकीय सचिव हरि शर्मालाई सोधेको थिएँ। उनको जबाफ थियो, ‘कूटनीति भनेको संवादको निरन्तरता हो। बीउ रोपेर गोडमेल गर्दै, पानी हाल्दै वृक्ष उमारेजस्तै कूटनीतिमा पनि निरन्तर छलफलको खाँचो पर्छ। तर त्यो वार्तापछि नेपाल आन्तरिक समस्यामै अल्झियो। एकातिर माओवादी द्वन्द्व चर्केर उत्कर्षमा पुगेको थियो भने अर्कातिर राजाको महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्दै गएको थियो। उता भारतको सुरक्षा स्थितिमा केही परिवर्तन देखिन थालेका थिए। कालापानीलाई लिएर उनीहरूको सुरक्षा चासो बढेको थियो।’

‘हामी आन्तरिक रूपमा कति बलिया छौं भन्नेले बाह्य सम्बन्धमा प्रभाव पार्छ। आन्तरिक रूपमा बलियो भएका बेला छिमेकीहरूसँग आफ्नो कुरा बलियो गरी राख्न सकिन्छ। आफू कमजोर भएका बेला छिमेकीहरू बलियो गरी प्रस्तुत हुन्छन्,’ शर्माले भने, ‘कालापानीका हकमा त्यस्तै भयो। भारत यो मुद्दामा झन् झन् कठोर हुँदै गयो।’

भारत आज पनि उत्तिकै कठोर छ र कालापानी मुद्दा घाँटीमा अड्केको हाडजस्तो अनिर्णित भएर बसेको छ।

अब हामी २०१९ सालमा फर्कौं, जुन बेला कालापानीको नेपाली भूभागमा भारतीय सेना प्रवेश गरेको थियो।

त्यति बेला योजना परिषद सचिवका रूपमा पञ्चायती प्रशासनमा संलग्न भेषबहादुर थापाले आफ्नो किताबमा उक्त सन्दर्भ बयान गरेका छन्।

उनका अनुसार २०१९ सालमा भारत र चीनबीच लडाइँ चर्केको थियो। चिनियाँहरूले तीव्र रूपमा भारतमाथि हमला गरिरहेका थिए। नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति थिएन। नेपालले पनि त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राखेको थिएन। मानव बसोबास नभएकाले त्यो ठाउँ नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक दुवै चासोभन्दा बाहिर थियो।

यही कारण पनि कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नो निम्ति असुरक्षित ठान्यो। त्यहाँबाट कसैगरी चिनियाँ फौज पस्न सफल भयो भने उनीहरू सिधै दिल्ली आइपुग्न सक्छन् भन्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण रह्यो। यही विश्लेषणमा टेकेर लडाइँकै बीच भारतीयहरूले कालापानी क्षेत्रमा रातारात आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गरे।

यसरी कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाएपछि नेपाली अधिकारीहरूले राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराए।

त्यति बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ। हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिएजस्तो हुन्छ। त्यसैले लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ।’

नेपालको यो मौनतालाई भारतीय पक्षले अपव्याख्या गरेको थापाको भनाइ छ।

‘कालापानीका सवालमा दरबारसँग कुनै संवाद या निर्णय भएको रेकर्ड छैन। न त भारतसँग नै त्यहाँ उसका सुरक्षा फौज राख्न पाउने अनुमति लिएको रेकर्ड छ। चीनसँग लडाइँ सकिएपछि भारत चुप लागेर त्यहाँबाट फर्केको भए नेपालको मौनता विवादमा परे पनि समस्या रहने थिएन,’ उनले किताबमा लेखेका छन्।

थापाको यो बयानबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने, राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाउनेबित्तिकै एउटा ‘कूटनीतिक नोट’ मात्र पठाइदिएका भए उक्त भूभाग नेपाली सीमामा पर्छ भन्ने त्यति बेलै स्थापित हुने थियो।

तर उनले लडाइँको बीचमा मात्र होइन, लडाइँ सकिएपछि पनि यो मुद्दा उठाएनन्।

महेन्द्रले टारेको कालापानी एजेन्डालाई उनका छोरा राजा वीरेन्द्रले पनि पञ्चायतकालभर उठाउन जरूरी ठानेनन्।

भारतले पछि गएर कालापानीका विषयमा राजा महेन्द्रलाई जानकारी भएको र उनकै अनुमतिमा भारतीय सेना आएर बसेको तर्क गरिरह्यो। यसलाई पुष्टि गर्ने रेकर्ड भने न उनीहरूले देखाउन सके, न यसलाई काट्ने प्रमाण नेपालीहरूले दिन सके।

राजा महेन्द्रको मौनसम्मतिले कालापानीमाथि भारतीय अतिक्रमण ६० वर्षपछि पनि जारी छ। नेपालले आजसम्म त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

तर यो एउटा घटनाका आधारमा राजा महेन्द्रको राजनीतिक मूल्यांकन गर्नु उनीमाथि अन्याय हुन्छ। महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउन र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई उभ्याउन आफ्नो शासनकालमा धेरै मिहिनेत र संघर्ष गरेका छन्। अप्ठ्यारो परेका बेला सम्झौता पनि गरेका छन्।

ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रको भारतसँग संघर्ष र सम्झौताको लामो सिलसिला देखिन्छ।

उनले २०१३ सालमा आफू राजा भएदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न पहल गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो।

२००७ सालको परिवर्तनपछि भारतप्रति नेपालको राजनीतिक निर्भरता कतिसम्म थियो भने, त्यो बेला मन्त्रिपरिषद बैठकमै तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंह उपस्थित हुन्थे। एक प्रकारले नेपाल सरकारले गर्ने सबै निर्णयमा भारतीय अनुमोदन जरूरी हुन्थ्यो।

२००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपाललाई बेलायत र अमेरिकाबाहेक थप मुलुकमा दूतावास नखोल्न सुझाएको थियो। यी दुई देशमा भने दूतावास खुलिसकेका थिए।

उसको तर्क थियो, ‘सबै मुलुकमा दूतावास खोल्दा नेपालजस्तो गरिब देशको खर्च धेरै हुन्छ। त्यसैले ती देशमा रहेका हाम्रै दूतावासमार्फत् काम चलाऊ।’

भारतको उक्त प्रस्ताव नमान्न दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत विजयशमशेर राणाले परराष्ट्रसचिव आचार्य नरेन्द्रमणिलाई चिठी नै लेखेका थिए।

राजा महेन्द्रलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो हदसम्मको भारतीय हस्तक्षेप चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले आफू राजा भएलगत्तै उनले सबभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद बैठकमा भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुने परम्परा अन्त्य गरिदिए।

यिनै राजा महेन्द्रले २०२६ सालमा उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू बन्द गराएर उनीहरूको सेना फिर्ता पठाइदिने निर्णय पनि गरे, जसले भारतलाई रूष्ट बनाएको थियो।

२००९ सालको असफल विद्रोहपछि डा. केआई सिंह भागेर तिब्बत पुगेका थिए। उनले फेरि त्यहाँबाट विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने बहानामा उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिकसहितका चेकपोस्टहरू राखिएका थिए।

राजा महेन्द्रले भारतको इच्छाविपरीत विभिन्न देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि बिस्तार गरे।

उनले भारतसँग संघर्षसँगै सम्झौता गरेका उदाहरणहरू पनि छन्।

२०१७ सालमा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेर शासनसत्ता हातमा लिएको तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। नेहरूले राजा महेन्द्रलाई औपचारिक पत्र नै लेखेर आफ्नो असन्तोष जाहेर गरेका थिए। त्यसबाट नेपाललाई पर्ने प्रभावबारे महेन्द्र वाकिफ थिए।

त्यसैले भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न महेन्द्रले सन् १९६५ (२०२२ साल) मा भारतसँग हातहतियार खरिदसम्बन्धी सन्धि गरेको ऐतिहासिक यथार्थ नै हो।

त्यो बेला नेपालले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँग पनि हातहतियार खरिद गर्न बेलायत र अमेरिकासँग वार्ता अघि बढाएको थियो। तर नेपाललाई हतियार दिँदा भारतलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्ने ती दुवै मुलुकको धारणा थियो। त्यही भएर बेलायत र अमेरिकाले भारतसँग वार्ता गर्न सुझाएका थिए।

यसबारे भेषबहादुर थापाले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘हामीलाई तेस्रो मुलुकबाट हतियार आयात गर्न दिने सवालमा भारतीयले अस्वीकार गरेको मात्र नभई ढोका नै बन्द गरेका थिए।’

सम्झौतामा भारतबाट उपलब्ध हतियार अपुग भएको अवस्थामा बेलायत र अमेरिकाबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थापा बताउँछन्। तर नेपाललाई चाहिने हतियार भारतले आफै दिन्छु भनुञ्जेल अर्को मुलुकबाट हतियार ल्याउने बाटो त्यो सम्झौताका कारण बन्द हुन्थ्यो।

अर्कातिर, राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा उनका छोरा राजीव गान्धीसँग आफ्ना छोराहरू वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई निकट तुल्याएको पनि थापाले किताबमा उल्लेख गरेका छन्।

छोराहरूबीचको निकट सम्बन्धले भारतसँगको चिसो सम्बन्ध न्यानो हुन्छ कि भन्ने महेन्द्रको आस थियो। तर यसले पनि दुई देशबीच सम्बन्ध सुध्रिएन।

राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि सम्बन्धको दरार कायम रह्यो।

थापाले राजा महेन्द्र र इन्दिरा गान्धीबीच २०२७ भदौ महिनामा जाम्बियाको राजधानी लुसाकामा भएको द्विपक्षीय भेटको प्रसंग किताबमा लेखेका छन्।

उक्त भेट असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन क्रममा भएको थियो।

सम्मेलनमा राजा महेन्द्रले कुर्सीमा बसी बसी इन्दिरासँग हात मिलाएको घटनाले भारतीयहरू रूष्ट भएका थिए। यसका बाबजुद नेपाली अधिकारीहरूको अथक प्रयासपछि असहज वातावरणकै बीच वार्ताको माहोल बन्यो।

इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्रसँग कुरा गर्न उनी बसेको क्याबिनमै आएकी थिइन्। दुई जनाबीच करिब डेढ घन्टा वार्ता भयो। वार्तामा के भयो भन्नेबारे अरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएन। रेकर्डका लागि टिपोट गर्ने चलन भए पनि त्यो बेला त्यस्तो औपचारिकता केही गरिएन।

थापा लेख्छन्, ‘वार्तापछि राजा महेन्द्र झोक्किँदै क्रुद्ध मुद्रामा बाहिर आएका थिए। उनको कानका लोतीहरू राग्गिएर राता भएका थिए। जब राजा महेन्द्र रिसाउँथे, तब उनका कान त्यसैगरी राता हुन्थे। त्यस्तो बेला उनी चुरोटको लामो र गहिरो सर्को तान्थे।’

इन्दिरा गान्धी पनि क्याबिनबाट बाहिर निस्केर कसैसँग हात नमिलाई रिसकै झोकमा हिँडेको थापा सम्झन्छन्।

पछि राजा महेन्द्रले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग भने, ‘हामीप्रति यिनको धारणा राम्रो छैन। जति कडाइ सहनुपरे पनि हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। हामीले अब आफ्नै जनतालाई दुःख सहन तयार पार्नुपर्छ।’

कमेन्ट

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्