Techie IT

समाचार

यस्ता छन् प्रमको भारत भ्रमणका लागि महासंघ र सीएनआईले तयार पारेका एजेन्डा, उपलब्धि के होला ?

यस्ता छन् प्रमको भारत भ्रमणका लागि महासंघ र सीएनआईले तयार पारेका एजेन्डा, उपलब्धि के होला ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मङ्सिर ६ र ७ गते भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि आज दिउँसो पौने दुई बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको उनको यो पहिलो छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ३४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका साथ निजी क्षेत्रबाट ५३ जना उद्योगी–व्यवसायी आफ्नै खर्चमा भ्रमण टोलीमा सहभागी हुँदै छन् ।

भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘नेपाल–भारत बिजनेस राउन्डटेबल’ तथा व्यावसायिक मञ्चमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक साझेदारी विस्तारका विषयमा गहन छलफल हुनेछ । उक्त कार्यक्रमलाई नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।

नेपालको कुल निर्यातको करिब ८४ प्रतिशत र आयातको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र उच्च ढुवानी लागत घटाउन निजी क्षेत्रका दुई शीर्ष संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले उच्च राजनीतिक तहमा उठाउनुपर्ने विस्तृत एजेन्डा तथा सुझाव तयार पारेका छन् ।

महासंघले प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणलाई नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धलाई निर्भरताबाट पारस्परिक अन्तरनिर्भरतातर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, व्यापार उपचार, गुणस्तर प्रमाणीकरण, सीमा नाका सहजीकरण, पारवहन तथा ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

महासंघले सन् २००९ को व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन समयसीमा तोकेर टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन् २०१८ देखि प्राविधिक तहमा तीन चरण छलफल भई नेपालले संशोधित सन्धिको मस्यौदा पठाइसकेकाले अब भारतको प्रतिक्रिया लिई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उच्चस्तरीय सहमति आवश्यक रहेको उसको ठहर छ ।

त्यस्तै, १६ वटा प्राथमिक कृषि वस्तुको शुल्क र परिमाणात्मक बन्देजमुक्त व्यापारमा दुई अर्थतन्त्रको आकार र नेपाली किसानको प्रतिस्पर्धी अवस्था हेरेर नेपाललाई सहुलियत दिन, भारतको विशाल सार्वजनिक खरिद बजारमा नेपाली उत्पादनलाई अवसर प्रदान गर्न, तेस्रो मुलुकसँग अधिमानपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने नीतिगत स्थान सुरक्षित गर्न तथा गहुँ, धान र चिनी आयात–निर्यातको अपुग कोटा पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन र भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

व्यापार उपचार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउने सन्दर्भमा महासंघले सन् २०१६ जनवरी ५ देखि नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको न्यून मूल्यांकविरोधी शुल्क अर्थात् ‘एन्टी–डम्पिङ ड्युटी’ खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ ।

भारतीय बजारमा नेपाली जुटको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट, मेसिनरी पार्टपुर्जा र सहायक सामग्री भारतबाटै आयात हुने गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले करिब ११ अर्ब रुपैयाँको निर्यात र किसानको रोजीरोटी प्रभावित भएकाले उक्त शुल्क हटाउनुपर्ने र सन् २०२५ जुन ३० मा सुरु गरिएको मध्यावधि पुनरावलोकनमार्फत थप शुल्क नलगाउन पहल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

बंगलादेशका १८ उद्योगलाई छुट दिइँदा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर परेको र भारतीय खाद्य निगमको बोलपत्रमा नेपाली जुट उद्योगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वाणिज्य सन्धिको मर्मविपरीत रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

यसका साथै स्टिलमा लागू गरिएको सेफगार्ड र स्टिल आयात अनुगमन प्रणाली तथा प्लाइबोर्ड र दालचिनीमा पूर्वसूचनाविना लागू गरिएका एकपक्षीय नियममा छुट दिन एवं अलैंची, चिया र अदुवाजस्ता प्रमुख कृषि उपजको निर्यातमा सिर्जना हुने गैरभन्सार अवरोध अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

गुणस्तर तथा प्रयोगशाला परीक्षणको पारस्परिक मान्यताका लागि महासंघले नेपाल गुणस्तर चिह्नलाई भारतीय मानक ब्युरोको मापदण्डसरह समकक्ष मान्यता र प्रमाणपत्रको म्याद समान बनाउनुपर्ने विषय उठाएको छ ।

दुवैतर्फका एकीकृत जाँच चौकीमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन स्थापना गरी पशुजन्य, वनजन्य, खाद्यान्न र रासायनिक वस्तुको प्रमाणीकरणमा लाग्ने दुईदेखि चार दिनको समय र लागत घटाउनुपर्ने, अलैंचीलगायत वस्तुमा नेपालमै गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट जारी भौतिक सहीछापविनाको अनलाइन उत्पत्ति प्रमाणपत्रलाई भारतीय भन्सारले स्वीकार गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

सीमा नाका तथा एकीकृत जाँच चौकी सहजीकरणअन्तर्गत रक्सौल–वीरगन्ज भन्सारको मुख्य द्वार निजी सवारीका लागि बिहान चार बजे र मालवाहक सवारीका लागि बिहान छ बजेदेखि राति एघार बजेसम्म खुला राख्न, नेपालका लागि सामान ल्याएर फर्कने खाली ट्रकमा लाग्ने शुल्क तथा निर्यात सेवा शुल्कमा लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

हाल नेपाली सवारीसाधनले भारतीय दूतावासबाट छ महिनाका लागि सोह्र हजार रुपैयाँ दस्तुर र एक हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी सीमाकै भारतीय भन्सारबाट पास वा अनुमति दिन र भारतीय सवारीसरह नेपाली सवारीलाई पनि विद्युतीय टोल प्रणाली ‘फास्ट्याग’ सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

पारवहन र ढुवानी लागत घटाउन कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनममा आउने अवरोधको विकल्पमा गुजरातको मुन्द्रा, ओडिसाको धाम्रा र मुम्बईलगायत थप बन्दरगाह प्रयोगको निर्णय शीघ्र गर्न, बन्दरगाहमा सामान्य दरमै रेलका डब्बा उपलब्ध गराउन र रक्सौल–वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह रेल मार्ग विद्युतीकरण गर्न महासंघले सुझाएको छ ।

सडक कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली विस्तार गर्न सन् २०२३ जुलाइ २७ मा पठाइएको संशोधित पत्र आदानप्रदान शीघ्र टुङ्ग्याउन, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताको धारा तीन संशोधन गरी उत्पादन प्रक्रियाविना पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा र जीवनरक्षक औषधि भारत हुँदै ल्याउन सहज बनाउन तथा भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग खुलाउनुपर्ने एजेन्डा समेटिएका छन् ।

गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका प्रमुख सहरमा नियमित उडान, भैरहवा, नेपालगन्ज, दोधारा–चाँदनी र काकरभिट्टासम्म रेल विस्तार, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र बंगलादेशतर्फको ४० मेगावाटको निर्यात सीमा वृद्धि, औषधि र जडीबुटी मूल्य शृङ्खलामा सहकार्य, सीमापार डिजिटल भुक्तानी तथा विवाद समाधानका लागि समयबद्ध अनुगमन संयन्त्र गठनको प्रस्तावसमेत महासंघले गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले परम्परागत कूटनीतिमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक कूटनीति, लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै १० बुँदे अपेक्षा र व्यापार समस्या समाधानका पाँच ठोस उपाय अघि सारेको छ ।

नेपाललाई उत्पादन तथा औद्योगिक लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर, सडक, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र ऊर्जा परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नमुना तथा भारतीय निजी क्षेत्रसँग संयुक्त लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । आगामी ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ मा भारतीय लगानीकर्ता र पूर्वाधार विकास कम्पनीहरूको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकिने उल्लेख गर्दै परिसंघले मुन्द्रा, काण्डला र धाम्रासहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित थप समुद्री, स्थल र हवाई बन्दरगाहमा पहुँच विस्तार गर्न माग गरेको छ ।

सबै एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहलाई भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने, थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने तथा द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापार सहज बनाउन आन्तरिक जलमार्गको सम्भाव्य उपयोगबारे अध्ययन र पहल गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऊर्जा सहकार्यलाई विद्युत् व्यापार र दीर्घकालीन खरिद सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी हरित हाइड्रोजन, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा भण्डारण र औद्योगिक खपतसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।

व्यापारका प्रमुख समस्या समाधानका लागि परिसंघले सन् १९९१ को अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताको धारा तीन संशोधन गरी गैरभारतीय उत्पत्तिका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जा र जीवनरक्षक औषधिको आयात सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका एक हजार एक सय ४५ भन्दा बढी र भारतीय मानक ब्युरोका २३ हजार ३०० सयभन्दा बढी मापदण्डबीच समकक्षता कायम गरी उत्पादन प्रक्रियाको पारस्परिक मान्यता र नेपालमै संयुक्त उच्चस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने माग छ ।

भारतीय मानक चिह्न प्राप्ति र नवीकरण प्रक्रिया सरलीकरण, फलाम तथा स्टिलजन्य उत्पादनमा लगाइएका प्राविधिक अवरोध, जुटमा एन्टी–डम्पिङ तथा प्रतिकारी शुल्क खारेजी, नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीका डिजिटल स्वच्छता तथा वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता एवं कृषि उत्पादनको आयात–निर्यातमा अनिश्चित कोटा प्रणाली हटाई खुला र पूर्वानुमानयोग्य व्यापार व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण, सवारीसाधन, औषधि उत्पादन, हस्तकला र निर्यात व्यवसायीका अतिरिक्त पुँजी बजारको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस पटकको भ्रमणमा परम्परागत व्यापारसँगै वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र प्रविधि साझेदारीलाई समेत आर्थिक कूटनीतिको कार्यसूचीमा जोडिएको छ ।

तय गरिएको तालिका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरसँग शिष्टाचार भेटवार्ता तथा राजघाटमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।

भ्रमणका अवसरमा सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्पन्न परियोजनाको उद्घाटन र नयाँ परियोजनाको शिलान्यास गरिनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकासजस्ता क्षेत्रमा विभिन्न समझदारीपत्र आदानप्रदान हुने जनाइएको छ ।

व्यावसायिक मञ्चमार्फत भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालको नीतिगत सहजताबारे आश्वस्त पार्ने र दुई देशका व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने वातावरण बने पनि निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, जुटमाथिको शुल्क खारेजी, भैरहवा र पोखराका लागि हवाई मार्ग, थप समुद्री बन्दरगाह र गुणस्तर मापदण्डको पारस्परिक मान्यताजस्ता जटिल विषयमा कति ठोस उपलब्धि हात लाग्छ भन्ने कुरा सोमबार हुने उच्चस्तरीय वार्ता, स्पष्ट कार्ययोजनासहितको समयसीमा र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको प्रभावकारितामै निर्भर रहने देखिन्छ ।

भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री शाह सोमबार साँझ ६:३५ बजे नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

कमेन्ट

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्