लामो समयदेखि विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले हालको मूल्य संरचना अवैज्ञानिक भएको ठहर गर्दै शुल्क घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न अध्ययन गरेको हो। सहसचिव पन्थका अनुसार सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार खर्चसमेत सेवाग्राहीबाट असुल्ने नीति लिएकै कारण शुल्क महँगो पर्न गएको हो।

‘नम्बर प्लेटको उत्पादन लागतसँगै आरएफआईडी गेट, सफ्टवेयर, कन्ट्रोल रुम निर्माण जस्ता पूर्वाधार खर्च, सेवा शुल्क र अतिरिक्त नाफासमेत जोडेर मूल्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ,’ पन्थले भने, ‘सबै लागत सेवाग्राहीमाथि थोपर्दा शुल्क स्वाभाविक रूपमा महँगो भएको हो।’

समितिको अध्ययनअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन लागत प्रतिप्लेट करिब १२ अमेरिकी डलर पर्छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार आपूर्ति कम्पनीले प्रतिप्लेट १५.५ डलर पाउने व्यवस्था छ, जुन हालको विनिमय दरअनुसार करिब २ हजार २०० रुपैयाँ पर्न जान्छ। तर यातायात व्यवस्था विभागले दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५००, तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९००, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २०० र ठूला सवारीका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

समितिले पूर्वाधार निर्माणको खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र सेवाग्राहीबाट केवल नम्बर प्लेटको लागत मात्र असुल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘अहिलेको मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निष्कर्ष छ,’ पन्थले बताए।

यसैबीच, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग नगरिएको विषयमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा समितिले तत्काल भाषा परिवर्तन सम्भव नरहेको उल्लेख गरेको छ। सहसचिव पन्थका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएकाले हाल त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यद्यपि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।

समितिले विगतमा गरिएका ठेक्का सम्झौतामा कमजोरीहरू रहेको औँल्याउँदै सुधारका सुझाव पनि दिएको छ। प्रतिवेदनमा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, आरएफआईडी गेट जडान, हाते मेसिन उपलब्ध गराउने र नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भए पनि पटक–पटक म्याद थप हुँदा पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको उल्लेख छ।

सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। भाषा र शुल्क विवादका कारण जडान कार्य अघि बढ्न नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो। पछिल्लो पटक २०८२ मंसिर ११ गतेसम्म म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त म्याद सकिसकेको छ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई बुझाउन बाँकी रहेको सहसचिव पन्थले जानकारी दिए। मन्त्रीलाई बुझाएपछि प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइने र त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

क्याटेगोरी : समाचार

---

---

---