नेपाल लोडसेडिङमुक्त नभएको समयको कुरा हो । त्यतिबेला उद्योगहरूलाई उत्पादनमा अवरोध नहोस् भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले “डेडिकेटेड फिडर” र “ट्रंकलाइन” मार्फत अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) लिएर नियमित रूपमा बिजुली आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको मुख्य विवाद यही प्रिमियम शुल्क नबुझाएको विषयमा केन्द्रित छ ।

त्यतिबेला प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूले नियमित शुल्क मात्र बुझाएर प्रिमियम शुल्क नतिरेकाले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उक्त कदमपछि विवाद चर्किँदा तत्कालीन सरकारले उर्जासचिवको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गर्‍यो । समितिले २०७७ असार २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा लोडसेडिङअघि, लोडसेडिङ अवधिमा र लोडसेडिङपछि — यस्ता तीन चरणमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै आधारमा महसुल निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि शिवम् सिमेन्टले पहिलो अवधिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर गर्‍यो । उच्च अदालतले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गतेपछि मात्र नयाँ दर लागू गरेको भन्दै त्यसअघि पुरानै दरमा महसुल असुल्नुपर्ने आदेश दियो । अन्य उद्योगहरूले पनि यसै आधारमा पुनरावलोकनका लागि अदालतमा गएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७७ साउन ३० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै शिवम् सिमेन्टको हकमा अदालतको आदेशअनुसार र अन्य उद्योगहरूको हकमा महसुल निर्धारण आयोगका आधारमा बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गर्‍यो । आयोगले टीओडी मिटरका तथ्यांक र वास्तविक खपतका आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य नहुँदासम्मको अवधि अनुसार महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्दा समितिले २०७७ चैतमा प्राधिकरणलाई छुट बिल जारी गरेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दियो । ६० दिनभित्र रकम नतिरे लाइन काट्ने र क्षतिपूर्ति नतिरी पुनः लाइन नजोड्ने आदेश पनि दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले ६२ जना डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ता उद्योगबाट २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

विभिन्न सरकार र समितिहरू — जसमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली दुवैका सरकारका निर्णय पनि परे — बाट निर्णय भए पनि विवाद समाधान हुन सकेन । त्यसपछि २०८० जेठमा प्राधिकरणले निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनायो । समितिले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा उद्योगहरूले १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

तर विवाद झन् गहिरिँदै गएपछि २०८० सालमै ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अर्को आयोग बनायो । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगले दर तय नगरेकोले त्यो अवधिको प्रिमियम शुल्क नलिन, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म भने दर निर्धारण भइसकेकाले लिने, र २०७५ जेठपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले पुनः प्रिमियम शुल्क नलिने सिफारिस गर्‍यो ।

प्रचण्ड सरकारले २०८१ वैशाखमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो, तर केही महिनामै सरकार परिवर्तन भई ओली सत्तामा आए । त्यसपछि विवाद समाधानभन्दा शक्ति संघर्षमा रूपान्तरण भयो । घिसिङले बक्यौता उठाउने भन्दै उद्योगहरूको लाइन काट्न थाले, उता सरकारले त्यसलाई रोक्ने निर्णय गर्‍यो । अन्ततः २०८१ चैतमा घिसिङ प्राधिकरणबाट हटाइए ।

उद्योगीहरूको गुनासो

उद्योगीहरू भन्छन् — “हामी निरीह भयौं ।”
अहिले अदालतहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा नभएको, तर प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएर २४ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न नसकेको गुनासो गर्दै पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर कानुनी प्रक्रियामा गएको उद्योगीहरूलाई समेत सुन्ने वातावरण नबनाइँदा सरकार “बलजफती” रूपमा अघि बढेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले प्राधिकरणकै आग्रहमा पुनरावलोकनमा गएका उद्योगीहरूलाई निर्णय नगरी सजाय दिनु “कानुनी राज्यविपरीत” भएको बताए । उनले नियमित बिल तिरेको र प्रिमियम शुल्क माग गर्दा प्रमाण मात्र मागेको दाबी गरे ।

अर्का उद्योगी राजेश अग्रवालले पनि आफूहरूले महिनावारी बिल बुझाउँदै आएको, तर नयाँ बिल नआएकै अवस्थामा बक्यौता भन्दै बदनाम गर्ने प्रयास भएको बताए ।

उनका शब्दमा — “हामीले तिर्दैनौं भनेका होइनौं, खपतअनुसार बिल लिनुस् भनेका हौं ।”

उद्योगीहरूका अनुसार लाल आयोग र सरकारकै पुरानो निर्णयले टीओडी मिटरका डाटाका आधारमा शुल्क लिनुपर्ने स्पष्ट गरेको भए पनि अहिले प्राधिकरणले त्यो मापदण्ड छाडेको छ ।

अदालतहरू बन्द, उद्योगहरू लाइन काटिँदै, हजारौं रोजगारी जोखिममा परेका बेला उनीहरू भन्छन् — “अब त उद्योग बन्द गर्नै पर्ने अवस्था छ ।”

निजी क्षेत्रको धारणा छ — प्रमाणका आधारमा महसुल लिनुपर्ने सिफारिस र सरकारका अघिल्ला निर्णय विपरीत अहिलेको कदमले विवाद समाधान होइन, संकट झन् बढाएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन के हो विवाद ?

---

---

---