चैत । सरकारले तत्कालिन माओवादीका अयोग्य लडाकुका लागि राहत वितरण गर्ने प्रकिया अघि बढाउने भएको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनेछ । सोही कार्यविधि अनुसार आयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्नेछ । गृहले आयोग्य लडाकु प्रमाणिकरणको प्रकिया सुरु गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले आयोग्य लडाकुको नामावली रुजू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनले भने,‘आयोग्य लडाकुका लागि रहत रकम वितरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको प्रकिया सुरु भएको छ । अब लडाकुका नाम रुजू हुनेछ । यसका लागि मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनिनेछ । नागरिकता र तथ्यांकमा उल्लेखित नामावली मिलेपछि राहत रकम वितरण हुनेछ । यसका लागि गृहले छुट्टै कार्यविधि बनाउनेछ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशन अनमिनले तत्कालिन माओवादीका १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणिकरण गरेको थियो । जसमध्ये चार हजार नौ सयलाई आयोग्य भनि लडाकुबाट अलग गरेका थियो ।

५ मंसिर ०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौतापछि अनमिन नेपाल आएको थियो । प्रमाणिकरण गरिएका मध्ये एक हजार चार सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । बाँकी राहत रकम लिएर अवकाशमा गएका थिए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #माओवादीका अयोग्य लडाकु

---

---

---