नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने या पास गर्ने : राष्ट्रपतिसँग ‘तीन दिने अल्टिमेटम’

साझा पाना २०७९ साउन २४ गते १६:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । गत साउन ७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै मान्य हुनेछ । अहिले सो विधेयक राष्ट्रपतिको टेबुलमा प्रमाणिकरणका लागि पुगेर अड्किएको छ ।

हालै जारी हुन लागेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै नागरिक समाज देखि केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न नहुने आवाज उठाईरहेका छन् । ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै उनीहरुले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गरिदिन माग गरेका हुन् ।

सोमबार पनि नागरिक समाजको टोली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर नागरिकता विधेयक उल्टाउन माग गरे ।

आफुलाई भेट्न पुगेका नागरिक समाजका टोलीसँग राष्ट्रपतिले कुराकानी गर्दै सो विधेयक उल्टाउने संकेत दिएकी छिन् । ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि म कहाँ आएको छ। यसबारे धेरै बोल्दिनँ। मैले पाएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नेछु। इतिहासमा कसरी बाटो बिराइएको छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो इतिहासलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिक समाजसँग कुराकानी गर्दै भनेकी छन् ।

के छ राष्ट्रपतिको संबैधानिक अधिकार ?

प्रतिनिधिसभाले गत साउन ७ गते र राष्ट्रियसभाले गत साउन १२ गते नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुगेको थियो ।

संविधानको धारा ११३ को (२) अनुसार राष्ट्रपतिले आफूकहाँ आएको विधेयकबारे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले पुर्नविचार गर्नका लागि सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार छ ।

राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा आफूकहाँ आएको १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने ब्यबस्था संबिधानले गरेको छ । संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाउन या प्रमाणिकरण गर्न मात्रै तीन दिन बाँकी छ । सोमबार मात्रै नागरिक समाजसँग राष्ट्रपतिले गरेको कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने यो विधेयकलाई सभामा फिर्ता पठाउने संकेत देखिन्छ ।

फिर्ता भए के हुन्छ विधेयक ?

संविधानको धारा ११३ को अधिकार प्रयोग गरेर ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरे विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा पुन छलफल हुनुपर्नेछ ।

‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, संविधानको धारा ११३ .(४) मा लेखिएको छ । सदनले फिर्ता आएको विधेयक यथावत वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छन् । तर, त्यसको लागि संबिधानले कुनै निश्चित समय सिमा भने तोकेको छैन् ।

यद्यपी फिर्ता आएको विधेयक माथि सदनमा छलफल भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेछ । दोस्रो पटक छलफल पछि पास भएर आएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरी फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग संबैधानिक रुपमा छैन् ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने या पास गर्ने, #राष्ट्रपतिसँग ‘तीन दिने अल्टिमेटम’