चितवन माडीका मेयरको बेथिति : नियम मिच्दै जग्गा प्लटिङ र भाडामा भाञ्जालाई २० बिघा जग्गा, छोरालाई जागीर

साझा पाना २०७८ साउन ४ गते १२:०० मा प्रकाशित

सार्वजनिक जग्गा नियम विपरीत भाडामा दिने, खेतीयोग्य जग्गामा कित्ताकाट र प्लटिङको स्वीकृति दिने जस्ता अनियमितता गरिरहेका चितवनको माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले ऐन, नियम र जनमतको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

चितवन (माडी) । १८ जेठ बिहान माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा एक व्यक्ति सरकारी माइन्यूट बोकेर पुगे । मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैसीको अध्यक्षतामा बसेको ‘जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति’को माइन्यूट बोकेका ती व्यक्ति नगरपालिकाका कर्मचारी थिएनन् ।

“मेयरसा’बले हस्ताक्षर गर्न पठाउनुभएको” भन्दै लगिएको त्यो माइन्यूटमा एक महीना १३ दिनअघि अर्थात् वैशाख ५ गतेको मिति उल्लेख थियो । जग्गा कित्ताकाट र प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने एउटा कम्पनीकोे निवेदनमाथि भएको निर्णय सम्बन्धी उक्त माइन्यूटमा मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैसी, नापी कार्यालय माडीका प्रमुख लालबहादुर गुरुङ, बघौडा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद तिवारी, माडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरणप्रसाद उपाध्याय र माडी नगरपालिकाकै इञ्जिनियर युवराज महतोको नाम थियो ।

माइन्यूटमा ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई माडी नगरपालिका–३ को १३१ कित्ता जग्गा कतै बिघा, कतै धुर त कतै वर्गमिटरको हिसाबले कुल करीब ४० बिघा प्लटिङ गर्न दिने निर्णय उल्लेख थियो । साथै उक्त जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउने अनुमतिसहित दुई बिघा क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र तीनतारे होटल बनाउने स्वीकृति, अर्को दुई बिघामा सुविधासम्पन्न पार्क बनाई नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, मगुई खोलाको दुवैतर्फ बाँध लगाउने लगायत निर्णय समेत माइन्यूटमा थिए । (हस्ताक्षर नगरिएको माइन्यूटको प्रतिलिपि ।)

हस्ताक्षर नगरिएको माइन्यूटको प्रतिलिपि: २०७७ जेठ ५ गतेको मितिमा तयार गरिएको माइन्यूट। कर्मचारीले नमानेपछि १३१ कित्ता जग्गाको स्वीकृति हुन सकेन ।

तर, नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरणप्रसाद उपाध्यायले विधि नपुगेको भन्दै माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि नगरप्रमुख (मेयर) ठाकुरप्रसाद ढकालले समेत उनलाई हस्ताक्षरका लागि दबाब दिए । “म समितिको बैठकमा सहभागी थिइनँ र मलाई यसबारे आधिकारिक जानकारी पनि थिएन” कृषि शाखा प्रमुख उपाध्याय भन्छन्, “त्यसैले हस्ताक्षर गरिनँ ।” खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ नगर्ने नगरपालिकाको नीति विपरीतको उक्त निर्णयमा कसैगरी पनि हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

माडी नगरपालिकाको योजना अधिकृत ‘जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति’को सदस्य सचिव समेत हुने व्यवस्था छ । तर, विधि विपरीत भएको यो निर्णयमा योजना अधिकृत रविशंकर शाहले हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्टै थियो ।

युवराज महतोले हस्ताक्षर गरिसके पछि केरेको माइन्यूट ।

स्रोतका अनुसार उमेर हदका कारण चार महीनापछि सेवा निवृत्त हुन लागेका शाह अवैधानिक निर्णयको अपजस लिन चाहँदैनन् । स्रोत भन्छ– ‘त्यसपछि नगरप्रमुखको आदेशमा इञ्जिनियर युवराज महतोलाई समितिको सदस्यसचिव बनाइयो र उनले हस्ताक्षर गरे ।’

हामीले शाहलाई फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सबै सदस्यको हस्ताक्षर नहुने भएपछि नगरप्रमुखले तत्कालै त्यो माइन्यूट फिर्ता लिए ।

उक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको मितिमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन गौतम कार्यालयमै थिए । तर निर्णयको मिति भने उनले नगरपालिकामा जिम्मेवारी लिनु अगावैको थियो । प्रशासकीय अधिकृत गौतम आफू कार्यालय प्रमुखको रूपमा हाजिर भएको मिति अगाडि भएको जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी कागजात नगरपालिकामा नरहेकोले त्यसबारे कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “नगरपालिकामा जेठ ५ गतेको मितिमा भएको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समितिको बैठकको कुनै कागजात नगरपालिकासँग छैन, म आउनुअघिको डकुमेन्ट नै नभएपछि मेरो जानकारीमा आउने कुरै भएन ।”

नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकाल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि हुन् । नगरप्रमुख ढकालको व्यक्तिगत इच्छामा भएको उक्त निर्णयबारे हल्लीखल्ली भएपछि पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने डरले नेकपा माओवादी केन्द्रले भोलिपल्ट १९ जेठ बुधबार बिहानै एक वक्तव्य निकाल्यो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र माडी नगर इन्चार्ज डण्डपाणि पौडेल र नगरप्रमुख प्रभुप्रसाद महतोले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा नगरपालिकाभित्रको जग्गामा कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा चलखेल भएको उल्लेख छ । (हे. विज्ञप्ति)

जग्गा कित्ताकाटको माइन्यूटमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि १९ जेठ २०७८ मा निकालिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको विज्ञप्ति ।

आफ्नै पहलमा करोडौं रकमको चलखेल हुने गरी भएको अवैधानिक निर्णयमा नगरपालिकाकै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नगरप्रमुख ढकालले व्यक्तिगत फेसबुक अकाउन्टमा वक्तव्य प्रकाशन गरी जोगिने प्रयास गरेका छन् ।

उनले माडीको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाटको विषयमा राजनीतिक दलले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्दै नगरपालिकाको खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट नगर्ने स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

व्यावसायिक कित्ताकाट र खण्डीकरणको प्रक्रिया आफू संयोजक रहेको निर्देशक समितिमै नआएको समेत दाबी गरेका ढकालले जग्गा कित्ताकाटको सिफारिश र सम्झौताका केही कुरा भने घुमाउरो तरिकाले खुलाएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “दुई वर्षअघि निर्णय गरेका शर्तहरूको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”

त्यसपछि भने माडीमा सक्रिय सबैजसो राजनीतिक दलले बेग्लाबेग्लै वक्तव्य मार्फत जग्गा कित्ताकाटको गतिविधिबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अवैधानिक कित्ताकाटबारे यथार्थ जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।

खेतीयोग्य जग्गामा धमाधम घडेरी

नगरप्रमुख ठाकुर ढकालको व्यक्तिगत दबाबमा भएको अवैधानिक कित्ताकाटको घटना यो नै पहिलो होइन ।

नगरपरिषद्को जग्गा खण्डीकरण रोक्ने नीति विपरीत यसअघि पनि नगरप्रमुख, मालपोत कार्यालय र नापीका प्रमुखहरूको समझदारीमा अवैधानिक बाटोबाट नगरभित्रका खेतीयोग्य जग्गाको प्लटिङ सिफारिश गरिएको छ ।

ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिलाई २८ कात्तिक २०७६ मा माडी नगरपालिका–३ मा रहेको ३९ कित्ता (१६ बिघा १ कट्ठा २ धुर) जग्गा आवासीय प्रयोजनको लागि कित्ताकाट/प्लटिङ गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।

नगरपालिकाले प्रतिकट्ठा रु.२ लाखदेखि रु.३ लाख न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेको उक्त जग्गाको मूल्य ट्वान्टी वान ग्रुपले प्रति घडेरी रु.७ लाख ७५ हजार तोकेर विज्ञापन गरेकोे छ । विज्ञापनमा घडेरीको क्षेत्रफल उल्लेख नभए पनि चलनचल्तीमा यस्तो एउटा घडेरी १५ धुरसम्मको हुन्छ । नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले जग्गाको उपयोगिता मूल्याङ्कन वा सिफारिश निर्देशक समितिको निर्णयलाई आधार नबनाई २६ कात्तिक २०७६ मा ट्वान्टी वान ग्रुपले दिएको निवेदनका आधारमा स्वीकृति दिएका छन् ।

यति मात्रै होइन माडी नगरपालिकाले जग्गा प्लटिङको लागि ५ वैशाख २०७६ मा १२ बिघा ५ कट्ठा, सोही वर्ष १४ पुसमा ९ बिघा ११ कट्ठा १ धुर जग्गा खण्डीकरणको स्वीकृति दिएको थियो । उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणपछि मालपोत कार्यालय, माडीले राजस्व संकलन गरेर नगरपालिकालाई बुझाइसकेको मालपोतका सूचना अधिकारी विवेक तिवारी बताउँछन् ।

तर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारी भने २०७६ वैशाख ५ र पुस १४ मा नगरपालिकाले कित्ताकाटका लागि दिएको सिफारिशको विवरण माडी नगरपालिकाको कार्यालयमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (विप्लव समूह) को विज्ञप्ति ।

हालको नगर कार्यपालिकाले जग्गा कित्ताकाटका लागि गरेका सिफारिशको विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरी माग्दा समेत एउटा मात्र सिफारिशको प्रतिलिपि उपलब्ध हुनसक्यो । सूचना अधिकारी भण्डारी अन्य कुनै सिफारिशका दस्तावेज कार्यालयमा नरहेको बताउँछन् । नगरपालिकाले थप दुईपटक मालपोत कार्यालय माडीमा जग्गा कित्ताकाटको सिफारिश गरे पनि तिनको प्रतिलिपि नगरपालिकामा नरहेकोे भण्डारीको दाबी छ ।

माडी नगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद्पछि नगरका प्रत्येक वार्षिक योजनामा ‘कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण गरी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्दै भूमिगत सिंचाइका लागि विशेष पहल गरिने … अनधिकृत रूपमा जग्गाको खण्डीकरण गर्नेलाई कानून बमोजिम कडा कारबाही गरिने…’ भनिएको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को २६ साउन २०७४ को निर्णयले पनि खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोकेको छ । देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ ।

उक्त निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीका नाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्न सिफारिश गरेको जानकारी पाएपछि १७ फागुन २०७७ मा पुनः मन्त्रालयले देशभरका नापी कार्यालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोक्न परिपत्र गरेको छ । (हे. निर्देशन र परिपत्र)