काठमाडौं । देशको राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण र दुरुपयोग तीव्र बन्दै गएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार काठमाडौं भित्रका ४४ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका मुद्दा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा विचाराधीन छन्। दशकौंअघिका ती मुद्दाहरू अझै फर्छ्योट हुन सकेका छैनन्, जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति सरकारको कमजोरी उजागर गरेको छ।

यसैबीच, तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक भवन, पार्क र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरू केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा व्यापक आलोचना भएको छ।

तारकेश्वरका बिभिन्न स्थानमा महिला समूह  क्लव , गुठी , संघ संस्थाका नाममा बनाइएका सार्बजनिक सम्पतीका भाडाहरु नगरपालिकाका माताहात जानुपर्नेमा केही स्वार्थ समूह ब्यक्तीहरुले उठाउने गरेको पाइएको छ ।

वडा–९ का जनप्रतिनिधि श्यामकृष्ण महर्जन भन्छन्, “मैले तीन वर्षदेखि वडाले सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरौँ भनेको हुँ, तर कसैले वास्ता गरेन।” उनका अनुसार, सामुदायिक भवन र पार्कहरू वडा वा नगरपालिकाको मातहतमा हुनुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ।

महर्जनले सामुदायिक भवनहरू भाडामा दिनुपर्ने भए टेण्डर प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र त्यसबाट आएको रकम नगरपालिकाको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्ने बताए। “तर अहिले त्यो प्रक्रिया पालना नभएकाले पारदर्शिता हराएको छ,” उनले भने।

स्थानीय स्रोतका अनुसार तारकेश्वर नगरका धेरैजसो वडामा महिला समूह, युवा समूह वा अन्य स्थानीय संगठनका नाममा सार्वजनिक भवन दर्ता गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको छ। यस्ता भवन र पार्कहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार यस्ता अतिक्रमणमा व्यक्तिगत घर र टहरा निर्माण, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग, व्यावसायिक भवन निर्माण गरी भाडामा लगाउने जस्ता क्रियाकलाप बढी छन्। केही घटनामा विश्व हिन्दू महासंघ, गायत्री समाज, होटल व्यवसायी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूसम्मको नाम समेत जोडिएको बताइन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ।
ऐनका अनुसार —

वडाले निजी घर, परिवार, ऐतिहासिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक भवन, पार्क, पोखरी, ढुङ्गेधारा लगायत सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन र संरक्षण गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्छ।

तर व्यवहारमा भने कानुनको पालना नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति क्रमशः निजी स्वार्थको घेरामा परिरहेको देखिन्छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले भनेका छन्, “जनप्रतिनिधि चुन्नुको उद्देश्य यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्न हो, भत्ता र पदका लागि होइन।” उनीहरूले नगरपालिकाले तत्काल कार्ययोजना बनाएर सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने र अतिक्रमण रोक्न कडा कानुनी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

क्याटेगोरी : स्थानीय
ट्याग : #तारकेश्वरमा सार्वजनिक भवन र पार्कका भाडा ब्यक्तीगत रुपमा असुली

---

---

---