काठमाडौं । इजरायलको संसदीय निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी मतदाताको उल्लेख्य सहभागिताले सरकार गठनको राजनीतिक समीकरण बदल्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर संसद्मा बहुमत पुर्‍याउन प्यालेस्टिनी दलको समर्थन आवश्यक देखिए पनि प्रमुख यहुदी राजनीतिक दलहरू उनीहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्।

मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनमा योग्य प्यालेस्टिनी मतदातामध्ये करिब ८० प्रतिशतले मतदान गरेको अनुमान गरिएको छ। इजरायलको कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टिनी समुदायको उच्च सहभागिताले उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई संसद्मा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।

निर्वाचन परिणामअनुसार प्यालेस्टिनी नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने युनाइटेड अरब लिस्ट (राम) र जोइन्ट लिस्टले १२० सदस्यीय संसद्मा संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन्। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको लिकुडसहितको गठबन्धनले ५३ सिट प्राप्त गर्दा नेतान्याहूविरोधी यहुदी विपक्षी दलहरूले ४८ सिट जितेका छन्। प्यालेस्टिनी दलको समर्थन प्राप्त भए विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा ६७ सिट पुग्ने अवस्था छ।

तर सरकार गठनका लागि निर्णायक बन्न सक्ने प्यालेस्टिनी दलसँग सहकार्य गर्न प्रमुख विपक्षी नेताहरू नै तयार देखिएका छैनन्। यसले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई सत्ता समीकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनालाई जटिल बनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार गाजामा इजरायलले गरेको सैन्य कारबाही तथा सरकारमा रहेका नेताहरूका विवादास्पद र नस्लवादी अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टिका कारण प्यालेस्टिनी नागरिक ठूलो संख्यामा मतदानमा सहभागी भएका हुन्।

तर प्यालेस्टिनी मतदाताको उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुको सट्टा नेतान्याहूको लिकुड पार्टीले विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको छ। ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनी मतदाता मतदानमा सहभागी हुनुको पछाडि विदेशी शक्तिको भूमिका हुन सक्ने भन्दै पार्टीले इजरायलको आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ।

लिकुडले निर्वाचन परिणामलाई इजरायलको ‘इस्लामीकरण’ गर्ने प्रयासका रूपमा समेत चित्रण गरेको छ। यसले प्यालेस्टिनी नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार र मताधिकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

अलजजिरासँग कुरा गर्दै प्यालेस्टिनीबहुल बालाद पार्टीकी उम्मेदवार ओर्ली नोयले गाजामा इजरायली सरकारको व्यवहार र देशभित्र प्यालेस्टिनी समुदायमाथि बढ्दो दबाबले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार अक्टोबर ७ पछि प्यालेस्टिनी नागरिकले उपभोग गर्दै आएका सीमित अधिकारसमेत कमजोर हुँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा मतदानलाई समान नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अन्तिम अधिकारका रूपमा लिएकाले ठूलो संख्यामा सहभागी भएको उनको भनाइ छ।

इजरायलमा बढ्दो अपराध, प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र अतिदक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–गभिरको नेतृत्वप्रति रहेको असन्तुष्टिले पनि प्यालेस्टिनी मतदाताको सहभागिता बढाएको नोयले बताएकी छन्।

नेतान्याहू सरकारलाई भ्रष्ट, अक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इजरायलको छवि कमजोर बनाउने सरकार भन्दै आलोचना गर्दै आएका विपक्षी दलहरू पनि प्यालेस्टिनी राजनीतिक समूहसँग सत्ता साझेदारी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र यायर लापिडले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि प्यालेस्टिनी दलसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरू सन् २०२१–२२ मा सरकारमा रहँदा प्यालेस्टिनी दलको समर्थनमा निर्भर थिए।

त्यस्तै, यिसरेल बेतेनु पार्टीका नेता अविग्दोर लिबरम्यानले पनि प्यालेस्टिनी दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। उनले नेतान्याहू र जोइन्ट लिस्टका नेता अहमद तिबी दुवैसँग एउटै गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

वामपन्थी डेमोक्रेट पार्टी भने प्यालेस्टिनी दलसँग सहकार्य गर्न तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ। तर विपक्षी गठबन्धनका अन्य नेताहरूले यस्तो सहकार्यलाई अस्वीकार गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक निमरोद फ्लासेनबर्गका अनुसार इजरायलको मूलधारको राजनीतिमा यहुदी सर्वोच्चताको मान्यता प्रभावशाली रहेकाले प्यालेस्टिनी मतलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिँदै आएको छ।

सन् २०१८ मा पारित इजरायलको ‘नेसन स्टेट कानुन’ले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार यहुदी जनतामा मात्र निहित हुने व्यवस्था गरेको थियो। यसले प्यालेस्टिनी नागरिकको समान राष्ट्रिय तथा नागरिक अधिकारको माग र इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणाबीचको राजनीतिक मतभेदलाई थप स्पष्ट पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

फ्लासेनबर्गका अनुसार इजरायलमा नागरिक हुनुको अर्थ, देश सञ्चालन गर्ने आधार र राज्यले कसको हितलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा यहुदी मूलधारका राजनीतिक दल र प्यालेस्टिनी समुदायबीच आधारभूत मतभिन्नता छ। तर यस्तो राजनीतिक मतभेदले व्यवहारमा देखिने विभेदलाई औचित्य दिन नसक्ने उनको टिप्पणी छ।

जोइन्ट लिस्टका हिब्रु भाषाका चुनावी अभियान निर्देशक माउरिसियो लाप्चिकले पनि यहुदी समुदायको आवाजलाई मात्र प्राथमिकता दिने राजनीतिक प्रवृत्तिले प्यालेस्टिनी मतको अवमूल्यन गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा विपक्षी दलको बहुमत पुग्ने अवस्था बनेमा त्यसलाई निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो। तर इजरायलमा प्यालेस्टिनी नागरिकको मतलाई यहुदी नागरिकको मतसरह राजनीतिक मान्यता नदिने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूको समर्थनबाट बन्न सक्ने बहुमतलाई समेत सहज रूपमा स्वीकार गर्न कठिन भइरहेको छ।

निर्वाचन परिणामले प्यालेस्टिनी राजनीतिक दललाई इजरायलको आगामी सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ। तर उनीहरूको समर्थनबाट बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रमुख यहुदी राजनीतिक दलहरू सत्ता साझेदारीका लागि तयार नहुनुले इजरायलको लोकतान्त्रिक अभ्यास, समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व र प्यालेस्टिनी नागरिकको अधिकारसम्बन्धी बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
ट्याग : #breaking, #इजरायलको निर्वाचनमा प्यालेस्टिनी मत निर्णायक, #तर सत्ता साझेदारीमा यहुदी दल अनिच्छुक

---

---

---