नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा यस सप्ताहन्त विश्वका केही प्रभावशाली नेताहरू एउटै मञ्चमा भेला भए । ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले विश्वमा ‘नियम मान्ने’ मात्र नभई ‘नियम बनाउने’ शक्ति बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान तथा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा सहभागी थिए ।

यद्यपि, सम्मेलनमा सहभागी सबै देशलाई स्वाभाविक सहयोगीका रूपमा हेर्न सहज छैन । उनीहरूबीच सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद र सैन्य तनावको लामो इतिहास छ । सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकबीच विवादित सीमामा भएको झडपमा दुवै पक्षका सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका क्रममा इरान र यूएईबीच पनि तनाव बढेको थियो ।

यस्तो जटिल पृष्ठभूमिका बाबजुद भारतले यी देशका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर प्रत्यक्ष संवाद गराउनुलाई आफ्नो कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विशेषगरी इरान युद्धपछि बदलिँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा छलफल गर्ने अवसर सम्मेलनले उपलब्ध गराएको छ ।

तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच ठोस सहमति जुटाउन भने सम्मेलन सफल हुन सकेन । सम्मेलनभर सदस्य राष्ट्रबीच रहेका मतभेदहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका थिए ।

पश्चिमी प्रभावको विकल्प बन्न खोज्दै ब्रिक्स

चीन, रुस र इरानका लागि ब्रिक्स अमेरिका तथा पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने वैकल्पिक मञ्चका रूपमा देखिन्छ । तर भारत भने ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी संगठनका रूपमा विकास गर्न चाहँदैन ।

प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ स्पष्ट गरेका थिए । एकै समयमा प्रतिस्पर्धा र विवाद रहेका विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध कायम राख्न चाहने भारतका लागि यो धारणा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ ।

ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा अघि बढाउने केही सदस्यको चाहना भए पनि भारत त्यस्तो दिशामा जान इच्छुक देखिँदैन । बरु भारतले युद्धका बीच रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक तथा कूटनीतिक सहकार्य बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा सहमति, संवेदनशील विषयमा मौनता

सदस्य राष्ट्रबीच गहिरो मतभेद रहे पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो । यसअघि यस वर्ष भएका दुईवटा ब्रिक्स मन्त्रीस्तरीय बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए ।

यसपटक भने सहमति जुटाउन सबैभन्दा संवेदनशील र विवादित विषयलाई घोषणापत्रबाट बाहिर राखिएको देखिन्छ । ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ सम्मेलनको पहिलो दिनमै पारित भयो । तर घोषणापत्रमा समावेश नभएका विषयले पनि सदस्य राष्ट्रबीचको राजनीतिक दूरी र प्राथमिकताबारे संकेत गरेका छन् ।

मध्यपूर्वको युद्धका विषयमा घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । नागरिक पूर्वाधार तथा शान्तिपूर्ण आणविक संरचनामाथि भएका आक्रमणको निन्दा गरिए पनि त्यसका लागि कुनै देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहराइएको छैन ।

घोषणापत्रले दुई–राज्य समाधानप्रतिको समर्थन दोहोर्‍याउँदै प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा कब्जालाई वैध बनाउने वा लम्ब्याउने कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ ।

युक्रेनमा रुसले जारी राखेको युद्धबारे भने घोषणापत्रमा कुनै उल्लेख छैन । यो अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रको तुलनामा महत्वपूर्ण फरक पक्ष हो ।

व्यापारका विषयमा पनि ब्रिक्स सदस्यहरूले सावधानी अपनाएका छन् । घोषणापत्रमा ‘अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका कर’प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि ब्रिक्सका केही प्रस्तावलाई अमेरिकाविरोधी भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसैले सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव नबढाउने गरी भाषिक रूपमा सन्तुलित धारणा अघि सारेको देखिन्छ ।

सम्मेलनले खोल्यो नयाँ कूटनीतिक संवादको बाटो

अमेरिकी व्यापारिक दबाब र मध्यपूर्वको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका बेला ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रका लागि आपसी आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यस अर्थमा सम्मेलनले केही महिनाअघिसम्म कठिन देखिएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका लागि महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराएको छ ।

इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानबीच एउटै टेबलमा भएको भेट विशेष रूपमा महत्वपूर्ण रह्यो । युद्ध सुरु भएपछि इरान र यूएईका नेताबीच भएको यो अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष भेटका रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिका र इजरायलको सैन्य दबाब तथा आर्थिक प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको इरानका लागि सम्मेलनले आफू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पूर्ण रूपमा एक्लो नभएको सन्देश दिने अवसर पनि दिएको छ । पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियालगायत ब्रिक्स सदस्यसँग आर्थिक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सात वर्षपछि नयाँदिल्लीमा सी जिनपिङ

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक नयाँदिल्ली पुगे । सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरिएको अविश्वासका बीच भएको यो भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय भने दुई देशबीचको तनाव केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । व्यापारिक असन्तुलन र चीनतर्फ ठूलो व्यापार घाटा रहे पनि दुवै देश सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढ्न इच्छुक देखिएका छन् ।

सम्मेलनका क्रममा सी र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । दुवै नेताले व्यापारिक सम्बन्ध, यातायात सम्पर्क विस्तार तथा व्यापारका अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जनाएको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ ।

सी नयाँदिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा कम समय बसे । उनी मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा समेत सहभागी भएनन् । तर लामो समयदेखि जटिल बनेको भारत–चीन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

दुवै देशबीच सहकार्यको इच्छा देखिए पनि यसले आगामी दिनमा कस्तो ठोस परिणाम ल्याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

अब ब्रिक्सको भविष्य कता ?

दिल्ली सम्मेलनले ब्रिक्स पश्चिमी प्रभुत्व रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विकल्प मात्र नभई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबीच संवाद, सहकार्य र रणनीतिक समन्वयका लागि महत्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्ने देखाएको छ ।

तर ब्रिक्सको आगामी दिशा अझै स्पष्ट छैन । सदस्य राष्ट्रहरू विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषयमा क्रमशः नजिक देखिए पनि त्यसको विकल्पमा कस्तो संरचना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा उनीहरूबीच पर्याप्त सहमति छैन ।

त्यसैले नयाँदिल्ली सम्मेलनलाई तत्कालै नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणतर्फको निर्णायक कदमभन्दा पनि संवाद र सहकार्य विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

सम्मेलनले ब्रिक्सलाई विभिन्न राजनीतिक धार र आपसी विवाद भएका राष्ट्रबीच संवाद कायम राख्ने प्रभावशाली मञ्चका रूपमा स्थापित गरे पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश भने दिन सकेन ।

क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय
ट्याग : #breaking, #नयाँदिल्लीमा शक्तिशाली नेताहरूको जमघट

---

---

---