सरकारलाई झट्का : सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

साझा पाना २०८३ असार ३० गते १७:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापनि सम्बन्धी सरकारको नयाँ नियम सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारलाई झट्का दिँदै निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #सरकारलाई झट्का : सरकारी विज्ञापन निजीलाई नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज