उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारी औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका र लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र रकम बुझाउन निर्देशन दिएकी छन्। तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता नतिरे उद्योग बन्द गर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ।

सरकारी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, भवन तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका उद्योगहरूले वर्षौँसम्म भाडा तथा सेवा शुल्क नतिरेको विषय नयाँ होइन। राज्यले आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने अधिकार राख्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गरेबापतको दायित्व उद्योगहरूले पूरा गर्नुपर्छ। तर अहिले उठेको बहस बक्यौता असुलीको आवश्यकता भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीसँग जोडिएको छ।

प्रश्न के उठ्छ भने, यदि ती बक्यौताहरू लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका थिए भने सम्बन्धित निकायहरूले समयमै किन हस्तक्षेप गरेनन् ? नियमित अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन भएको भए समस्या यति जटिल बन्ने अवस्था आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो ?

सरकारले विगतमा ताकेता, पत्राचार वा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाएको हुन सक्छ। तर समस्या वर्षौँसम्म समाधान हुन नसक्नुले नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। उद्योगीले दायित्व पूरा नगर्नु गलत हो भने राज्य संयन्त्रले समयमै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नु पनि समीक्षा योग्य विषय हो।

यता मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन भने रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिन बाध्य छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनीले आर्थिक गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै उद्योग बन्द हुँदा त्यसको असर सञ्चालकमा मात्र सीमित हुँदैन। श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा स्थानीय बजारसमेत प्रभावित हुन्छन्।

त्यसैले बक्यौता असुली आवश्यक भए पनि त्यसका लागि उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने, किस्ताबन्दी वा अन्य व्यवहारिक विकल्प खोज्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कानून कार्यान्वयन र औद्योगिक वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको मुख्य चुनौती हो।

राजस्व उठाउनु राज्यको दायित्व हो। तर उत्पादन, रोजगारी र लगानीको वातावरण जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले बक्यौता असुलीको अभियानले उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउने कि औद्योगिक वातावरणलाई थप दबाबमा पार्ने भन्ने प्रश्न अहिले बहसको विषय बनेको छ।

क्याटेगोरी : banner, bannernews, ब्रेकिंग न्युज, विशेष, समाचार

---

---

---