प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? न्यायाधीशको प्रश्न !
कात्तिक । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सहभागी छन् ।
बहसका क्रममा इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहसकर्ताहरूसँग जवाफ खोजेका छन् ।
‘अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? पर्ने भए के–के विषयमा अन्तरिम आदेश दिने ?,’ इजलासमा न्यायाधीश प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन् । अन्य न्यायाधीशहरूले पनि यही प्रसंगमा बहसकर्ताहरूलाई प्रश्न राखेका छन् ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विषयवस्तुको अत्यावश्यकता र अपूरणीय क्षतिबीचको सन्तुलन हेरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध
धेरै पढिएका
- १काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र मोहन श्रेष्ठसहित दर्जनौं युवा एमाले प्रवेश
- २टोखा–छहरे सुरुङमार्गले धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले विकल्प खोज्न मन्त्री खनालको प्रस्ताव
- ३काठमाडौं–७ : प्रकाश श्रेष्ठको सम्भावना मजबुत बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ
- ४एमालेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)
- ५सिंहदरबारका प्रहरी प्रमुख जनार्दन घिमिरे सहित उत्कृष्ठ कार्य गर्ने ३ जना प्रहरी अधिकृत पुरस्कृत
- ६तारकेश्वरमा युवाहरुले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाँउदा नगरपालिकाको धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति
- ७काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ मा लोकप्रिय युवा उम्मेदवारहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा
- ८तारकेश्वर साङ्गला पटापुमा ईभी गाडीभित्र महिलाको शव फेला, प्रहरीले सुरु गर्यो सबै कोणबाट अनुसन्धान






तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्